सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश भाजपा का वार, ठेकेदार चला रहे सरकार

    सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश भाजपा का वार,  ठेकेदार चला रहे सरकार

    जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) : हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरा होने को लेकर झारखंड सरकार उपलब्धियां गिनाने में लगी हैं. वहीं भाजपा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है. प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने हेमंत सरकार के दो साल पूरा होने को लेकर आज फेसबुक लाईव के माध्यम से पार्टी का पक्ष रखते हुए सरकार पर तंज कसते हुये कहा है कि ये सरकार TTT मोड पर चल रही है. TTT मोड यानि ट्रासंफर, तस्करी और ठेकेदारी. हर महीने 100 ट्रासंफर करके अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है.

    मानो JPL यानि झारखंड पब्लिक लीग मैच चल रहा हो. बालू तस्करों से लेकर ज़मीन माफियाओं का राज़ चल रहा है. ज़मीन विवाद से जुड़े करीब 65 हजार मामले लंबित पड़े हैं लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं,सरकारी ज़मीन पर लूट मची हुई हैं. उल्टे ज़मीन माफियाओं को सरंक्षण प्राप्त हो रहा हैं.

    रोजगार का वादा भूली सरकार

    प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने याद दिलाया कि 5 लाख नौकरियां देने का वादा हेमंत सरकार भूल गई हैं. लेकिन CM हेमंत सोरेन के काफिले में महंगी गाड़ियों को रखने को लेकर 10 करोड़ खर्च करने की तैयारी चल रही है. जो अत्यंत दुखद है. एक तरफ महंगी गाड़ियों की तैयारी है तो दूसरी तरफ वेतन, मानदेय और अन्य मुद्दों को लेकर संसाधनों का रोना सरकार रोती है. ये दर्शाता है कि सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है. जिन युवाओं ने हेमंत सोरेन पर विश्वास करके नेता चुना, उन्हें ही धोखा मिल रहा है और वे रोज़गार के अभाव में पलायन को मजबूर हैं. कोरोना की तीसरी लहर की आहट आ चुकी. लेकिन सरकार अब तक जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन लाना तो दूर की बात एडवांस टेस्टिंग मशीन भी उपलब्ध नहीं करा पाई हैं.

     योजनाओं से खिलवाड़ कर रही सरकार

    कुणाल ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि वह गरीबों की योजनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही है. पहले जहां DBT, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के तहत गरीबों को सीधे लाभ मिल जाता था. वहीं अब वर्तमान सरकार के राज में डायरेक्ट बिचौलियो से ट्रासंफर का खेल चल रहा है. स्थानीय नीति को लेकर भी सरकार बेतुके तरीके अपना रही है जहां राज्य से बाहर 10वीं, 12वीं की पढ़ाई करने वालों को स्थानीयता का लाभ नहीं मिलेगा. ये एक अव्यवहारिक और गलत फैसला है. जिससे इस राज्य के वासियों को अपने ही अधिकार से वंचित होना पड़ेगा.

    रिपोर्ट : अन्नी अमृता, ब्युरो हेड(जमशेदपुर)

     

     


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