BIHAR NEWS: लालू यादव के हेल्थ कार्ड वाले बयान पर आग बबूला हुए अशोक चौधरी, तेजस्वी को कह दी बड़ी बात

पटना(PATNA): बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोल है. उन्होंने कहा कि शायद तेजस्वी को नहीं मालूम है कि पुल और पुलिया में अंतर होता है. ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित तीन पुल गिरे हैं, बाकी पुलिया है. जिसमें अररिया का वीडियो काफी वायरल हुआ था.

वह पुल जो गिरे है वो सभी निर्माणाधीन था. हमने उसे सार्वजनिक रूप से नहीं खोला था. नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले को डरावना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने दो लाख पुल-पुलिया बनाए हैं, जिनमें से कोई भी नहीं गिरा है. तेजस्वी यादव बिहार की छवि को खराब कर रहे हैं. तेजस्वी पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने पूछा कि आप तो उस विभाग में थे, फिर आपने क्यों जांच नहीं कराई. आपने किस प्रकार काम किया है, उसे बताना जरूरी है.  

900 नए पुल अभी और बनेगें

अशोक चौधरी ने कहा कि रोड निर्माण में AI तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इसकी मॉनिटरिंग के लिए यह तकनीक लागू की जाएगी. देखा जा रहा है कि पांच साल के अंदर सड़कों में दरार आ रही है. जिसका मेंटेनेंस किया जाएगा. 10 हजार किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा. 12 हजार किलोमीटर के मेंटेनेंस के लिए भी टेंडर निकाला जाएगा. इसके अलावा, 900 पुलों का निर्माण के लिए भी टेंडर चलेगा. लोकसभा चुनाव में, कई स्थानों पर रोड और पुल निर्माण के मुद्दे पर वोट का बहिष्कार किया गया. हालांकि, रोड और पुल का निर्माण कार्य जारी है.  

पुल का बनेगा अब हेल्थ कार्ड

 नीतीश कुमार ने पुल गिरने के बाद जांच के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने फैसला किया है कि पुल का हेल्थ कार्ड बनाया जाए. सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं.  अशोक चौधरी का आगे कहना है कि AI तकनीक का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में किया जाएगा. मॉनिटरिंग में इसका उपयोग किया जाएगा. देखा जा रहा है कि पांच साल के अंदर ही सड़कों में संकट आ रहा है. विभाग पूरी तरह से पारदर्शी होगा. पूर्व मंत्री ने सेवाएं होने के बावजूद अच्छे काम किए हैं. लापरवाही पर कार्रवाई भी की गई है. इसके लिए ACS का आभारी रहेंगे.  

गुणवत्ता  का रखेंगे ध्यान

 IIT और NIT की टीम के साथ जांच की गई. कुछ कमियां पाई गईं. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग द्वारा इस मामले की जाँच की गई. पिछले 15 सालों में ऐसी जांच पहली बार मंत्रिमंडल निगरानी विभाग द्वारा की गई है. हम गुणवत्ता को बचाना चाहते हैं.