सीएम हेमंत से जुड़े खनन आवंटन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 16 मई को सुनवाई, सरकार दाखिल करेगी अपना जवाब

रांची (RANCHI)- सीएम हेमंत से जुड़े लीज आवंटन मामले में 16 मई को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी. राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब दाखिल नहीं किये जाने के कारण आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित कर दी गयी.  

पत्नी कल्पना सोरेन, साली सरला मुर्मू के नाम भी खनन पट्टा का आवंटन

यहां बता दें कि बतौर खनन मंत्री सीएम हेमंत ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, साली सरला मुर्मू और स्वयं अपने नाम पर अनगड़ा प्रखंड में खनन पट्टा का आवंटन किया था, जिसके बाद यह मामला अखबारों की सुर्खियां बन गयी थी. मामले को उजागर करते हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के द्वारा इसकी जांच की मांग की गयी थी.

मामला सार्वजनिक होने के बाद आया था झारखंड की राजनीति में भूचाल

ध्यान रहे कि भाजपा के द्वारा इस मामले में हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश के बीच राज्यपाल रमेश वैस के द्वारा इस मामले पर चुनाव आयोग की अनुशंसा भी मांगी गयी थी. जिसके बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था, माना जाता था कि इस सरकार की विदाई किसी भी वक्त हो सकती है.

राज्यपाल रमेश वैस ने भी थी सार्वजनिक टिप्पणियां

जहां एक तरफ भाजपा हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश में थी, वहीं राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा भी इस मामले में कई राजनीतिक टिप्पणियां भी सार्वजनिक रुप से की जा रही थी. लेकिन आज तक चुनाव आयोग की अनुशंसा को सार्वजनिक नहीं किया गया. हालांकि राज्य सरकार और खुद हेमंत सोरेन के द्वारा भी बार बार राज्यपाल से मिलकर इस मामले में चुनाव आयोग की अनुशंसा को सार्वजनिक करने की मांग की गयी. लेकिन अनुशंसा को सार्वजनिक करने की मांग को ठुकरा दिया गया. जिसके बाद यह  पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता प्रतीत हुआ.

अब हाईकोर्ट में लड़ी जा रही है यह लड़ाई

लेकिन इस बीच झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की. हालांकि अब इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता विशाल चौधरी के द्वारा रखा जा रहा है.