मंईयां सम्मान योजना: धनबाद के अंचल कार्यालयों में अब क्यों नहीं दिखेगी लाइन, पढ़िए इस रिपोर्ट में

    मंईयां सम्मान योजना: धनबाद के अंचल कार्यालयों में अब क्यों नहीं दिखेगी लाइन, पढ़िए इस रिपोर्ट में

    धनबाद(DHANBAD): झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों की लाइन अब कम से कम धनबाद ज़िले के अंचल कार्यालयो  में नहीं लगेगी.  भुगतान की रफ्तार तेज कर दी गई है. अधिकृत सूत्रों के अनुसार 95% तक लाभुकों के  भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.  जिन  के आवेदन में कोई त्रुटि है, उनका  पेमेंट होल्ड पर है. त्रुटि में कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती है. कम या अधिक उम्र अथवा बैंक खाते में गड़बड़ी, कुछ भी हो सकती है. धनबाद में कुल लाभुकों की संख्या 3,86,000 है. जिनमें शुरुआती जांच में 80,000 को होल्ड पर रखा गया था.  

    धनबाद में 95%  लाभुकों के भुगतान की प्रक्रिया हो गई है शुरू 

    उनमें से भी 70,000 का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.  अधिकृत सूत्रों का दावा है कि 95% का भुगतान शुरू हो गया है. लाभुकों के सत्यापन का काम चल रहा है. यह काम BDO और CO के स्तर से किया जा रहा है.  सूत्रों ने यह भी बताया कि सत्यापन का काम एक सतत प्रक्रिया है.  जिनको भुगतान मिल रहा है, उनका भी सत्यापन होगा. वैसे, अप्रैल महीने से उनकी राशि, उनके खाते में  नहीं आएगी, जिनका डीवीडी नहीं हुआ है. आपको बता दें कि धनबाद में पिछले 15 -20 दिनों से अंचल कार्यालयो  में लंबी लाइन लग रही थी. 

    एक समय था जब आधार अपडेट कराने  के लिए लग रही थी लम्बी लाइन 
     
    आधार अपडेट कराने  के लिए भी लंबी लाइन थी.  लोग परेशान हो रहे थे लेकिन अब भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आने के बाद कार्यालय में लाइन लगनी बंद हो गई है. हालांकि अभी भी बहुत  मंईयां है ,जिनको राशि नहीं मिल रही है. सम्मान योजना में जिन लाभुकों को पैसा पहुंच रहा है, वह तो कह रही है कि जिओ हेमंत सरकार, हेमंत सरकार की आयु लंबी हो, जिससे  कि उन्हें पैसा मिलता रहे. लेकिन ठीक इसके उलट जिन महिलाओं के खाते में किसी न किसी तकनीकी कारणों से राशि नहीं पहुंच रही है, वह सरकार को पानी पी पीकर कोस  भी रही है. दरअसल, सरकार ने दिसंबर तक झारखंड की 56 लाख महिलाओं को पैसे दिए थे. 38 लाख महिलाओं की राशि रुकी थी. 

    झारखंड के दो लाख लाभुकों के खाते में  मिली थी डुप्लीकेसी 

    एक आंकड़े के मुताबिक 2 लाख मामलों में डुप्लीकेसी मिली थी. डुप्लीकेसी का मतलब हुआ कि या तो लाभुक  सरकार की किसी दूसरी योजना का लाभ ले  रही थी अथवा एक बैंक अकाउंट से कई आवेदन किए गए थे.  आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने की वजह से 16 लाख लाभुकों  को होल्ड पर रखा गया था. लेकिन सरकार ने निर्णय लिया था  कि मार्च तक की राशि बिना आधार लिंक खातों को भेज दी जाए. राशि या तो भेज दी गई है या भेजी जा रही है. सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि मार्च तक जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जनवरी से मार्च तक के पैसे दिए जाएंगे. अगर 31 मार्च तक बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो अप्रैल से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो 


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