झारखंड को मिले नए चीफ जस्टिस, राजभवन में हुआ शपथग्रहण समारोह, सीएम सोरेन हुए शामिल

    झारखंड को मिले नए चीफ जस्टिस, राजभवन में हुआ शपथग्रहण समारोह, सीएम सोरेन हुए शामिल

    रांची (RANCHI) : झारखंड हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है. तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे राजभवन में आयोजित किया गया. राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई. इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए.

    बताते चलें कि इससे पहले मंगलवार शाम राज्य के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान अपने माता-पिता, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रांची पहुंचे. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नए मुख्य न्यायाधीश का स्वागत राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री अधिकारियों, उपायुक्त मंजू भजंत्री, डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारियों ने किया.

    जानिए कौन हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान

    न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान का जन्म 9 जनवरी 1964 को हिमाचल प्रदेश की रोहड़ू तहसील में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से प्राप्त की और स्कूल कैप्टन भी रहे. इसके बाद, उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून की डिग्री प्राप्त की.

    1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में नामांकन के बाद, न्यायमूर्ति चौहान ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की. वे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के स्थायी वकील-सह-कानूनी सलाहकार रहे. उन्होंने कई सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वित्तीय संस्थानों, निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के मामलों में पैरवी की.

    उन्होंने कानूनी सहायता कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई और विभिन्न लोक अदालतों के सदस्य रहे. उच्च न्यायालय ने उन्हें कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायमित्र नियुक्त किया, जिनमें पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन, प्लास्टिक और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सड़क निर्माण नीति से संबंधित मामले शामिल हैं.

    न्यायमूर्ति चौहान को 23 फरवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और 30 नवंबर 2014 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. वे अप्रैल 2023 से मई 2023 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे. अब झारखंड में उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

     


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