संसद में सुरक्षा चूक पर जोरदार हंगामा, कांग्रेस के पांच सांसद निलंबित, अब सख्त होगी सुरक्षा

टीएनपी डेस्क(Tnp desk):-संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वें दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ. सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. बुधवार को संसद परिसर में हुई चुक को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार पर कई तोहमते लगाई. लोकसभा में हंगामा होने के बाद कांग्रेस के पांच लोकसभा सांसद निलंबित किए गये. उनके नाम  हैं, टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस जोथिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस है. पांचों सांसदों को "अनियमित आचरण" के लिए शेष सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित किया गया है. उधर, राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरोक ओ ब्रॉयन को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया. . राज्यसभा के सभापति के अनुसार , डेरेक ओ ब्रायन ने सदन के वेल में प्रवेश किया, नारे लगाए और सदन की कार्यवाही बाधित की क्योंकि विपक्ष ने कल की सुरक्षा का उल्लंघन की घटना का मुद्दा उठाया था.

सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव

लोकसभा में बुधवार को हुए हमले के बाद संसद भवन परिसर में प्रवेश के लिए अब सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है . अब ऐसे इंतजामात किए गये है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में ही बदलाव कर दिया गया है. नए बदलाव के मुताबिक विजिटर का प्रवेश निलंबित कर दिया गया है. मैन गेट का इस्तेमाल अब केवल सांसद ही करेंगे, मीडिया और स्टाफ सदस्य एक अलग गेट का इस्तेमाल करेंगे. जब विजिटर के पास फिर से शुरू हो जाएंगे, तो वे एक अलग गेट का भी उपयोग करेंगे. वर्तमान में, जांच के चार स्तर हैं. रिसेप्शन से लेकर विजिटर गैलरी तक और इनमें पैट-डाउन और मेटल डिटेक्टर शामिल हैं. अब हवाईअड्डों की तरह यहां भी बॉडी स्कैनर लगाने की तैयारी है. बुधवार की तरह घुसपैठ को रोकने के लिए दर्शक दीर्घा में कांच का आवरण भी होगा

आज संसद में पेश होंगे विधेयक

आज संसद के 11वें दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जायेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश करेंगे. इधर,, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है. यह कानून मंगलवार को लोकसभा में पारित हो चुका है. जारी एजेंडे के अनुसार, गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 भी पेश करेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. यह कानून लोकसभा में मंगलवार को पारित हो चुका है.