पटना(PATNA):बिहार सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई. राज्य में पहली बार बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है, साथ ही सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण की स्वीकृति दी गई है.
कई योजनाओं को मिली मंजूरी
इसके साथ ही बिहार सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए एक लाख रुपये सहायता देने का निर्णय भी लिया है.किसानों के डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ और अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा नीति, और खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई.
आरसीसी पुल निर्माण को भी हरी झंडी
वहीं जीविका दीदी बैंक के लिए 105 करोड़ और सैनिक स्कूल पोषाहार योजना के पुनर्निरीक्षण दर को मंजूरी दी गई. इसके अलावा मधुबनी के अंधराठाढ़ी में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल निर्माण को भी हरी झंडी मिल गई है.