बिहार में कम हुआ अपराध का ग्राफ! बीते साल के मुकाबले चोरी, डकैती मामले में 15% की कमी, देखिए जारी आंकड़ा

    बिहार में कम हुआ अपराध का ग्राफ! बीते साल के मुकाबले चोरी, डकैती मामले में 15% की कमी, देखिए जारी आंकड़ा

    पटना(PATNA); बिहार में अपराध का ग्राफ कम हुआ है. यह दावा गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद ठाकुर और DGP विनय कुमार ने किया है. अरविंद ठाकुर के अनुसार वर्ष 2024 में नवंबर माह तक कुल 3 लाख 526 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई हैं. वही 92 नियमित हथियार 4861 अवैध हथियार 165 देशी बम 22 हजार 632 कारतूस 604 डेटोनेटर बरामद करने के साथ 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है.

    डकैती और चोरी के मामले में भी आई कमी

    बात डकैती और चोरी की करे तो डकैती के मामले में 15.36 प्रतिशत और चोरी के मामले में 15.93 प्रतिशत की कमी आई है.  वही बात दंगा की करे तो दंगा के मामले में 15.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. वही नक्सली गतिविधि में भी काफी कमी आई है. और कारवाई जारी है. ठाकुर के अनुसार नवंबर महीने तक 120 नक्सली को गिरफ्तार किया गया हैं इनके पास से 24 हथियार के अलावा 246 कारतूस 114 किलो विस्फोटक 554 डेटोनेटर 146 बारूदी सुरंग केन बम को बरामद किया गया है.

     अपराध के क्षेत्र में बिहार पुलिस लगातार कर रही काम

    वही DGP विनय कुमार ने बताया की बात अन्य अपराधों की करे तो अन्य अपराध की घटनाएं में भी कमी दर्ज की गई है. अपराध के क्षेत्र में बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है. और 44 साइबर थाने की स्थापना की गई है. साइबर फ्रॉड में शामिल 13403 मोबाइल नंबर 4804 आईएमईआई को ब्लॉक किया गया है. PMLA ACT के तहत 339 करोड़ की परी संपत्तियों को कल 204 प्रस्ताव ED को भेजा गया है.

    16 लाख से अधिक अपराधियों को मिली सजा

    वही बात अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलवाने को लेकर की जाए तो अक्टूबर 2024 तक 162803 अभियुक्तों को सजा कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाई गई है. जिसमें जघन अपराध के 836 कांड में 1687 अभियुक्त अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मामलों में 527 NDPS के मामले में 410 अभियुक्त को और पॉक्सो ACT के संबंधित मामले में 724 अभियुक्त को सजा दिलवाई गई है.

    इसी तरह शराब से जुड़े मामले में भी बड़ी संख्या में अभियुक्तों  को सजा दिलवाई गई है. हालाकि जब इन दोनों शीर्ष अधिकारियों से लोक सेवकों के विरुद्ध लिए गए एक्शन और फिर उन्हें बिना कोर्ट की अनुमति लिए सरकार स्तर पर स्वतः आरोप मुक्त किए जाने के मामले में  सवाल किया गया तो दोनों आला अधिकारी उचित जवाब नहीं दिए.

     


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