कोर्ट-कचहरी से राहत! eCourts App पर मिनटों में जानें केस का पूरा स्टेटस

    कोर्ट-कचहरी से राहत! eCourts App पर मिनटों में जानें केस का पूरा स्टेटस

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, डिजिटल और आम लोगों के लिए आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अदालत से जुड़ी जानकारी लोगों तक तेजी और सरल तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से eCourts Services मोबाइल ऐप का नया वर्जन 4.0 लॉन्च कर दिया गया है. यह नया अपडेट अब पूरे राज्य में लागू हो चुका है. हाईकोर्ट का मानना है कि इस नई सुविधा से आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी.

    हाईकोर्ट की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, eCourts Services App 4.0 को पहले की तुलना में ज्यादा तेज, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है. ऐप का इंटरफेस भी सरल किया गया है ताकि तकनीकी जानकारी कम रखने वाले लोग भी आसानी से इसका उपयोग कर सकें. न्यायिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की यह पहल लोगों को कोर्ट से जुड़ी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है.

    नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब यूजर्स सीधे अपने मोबाइल फोन से कोर्ट के आदेश देख और डाउनलोड कर सकेंगे. पहले कोर्ट ऑर्डर प्राप्त करने के लिए लोगों को अलग-अलग वेबसाइट या प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता था, जिससे कई बार परेशानी होती थी. लेकिन अब यह सुविधा एक ही ऐप में उपलब्ध करा दी गई है. इससे केस से जुड़े दस्तावेजों तक पहुंच आसान होगी और लोगों का समय भी बचेगा.

    eCourts Services App 4.0 में केस की स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख, केस ट्रांसफर और अन्य अपडेट भी आसानी से देखे जा सकेंगे. यूजर्स को बार-बार अलग-अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी जरूरी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहने से प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनेगी.

    यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो अपने केस की जानकारी के लिए बार-बार कोर्ट या साइबर कैफे का चक्कर लगाते थे. अब वे घर बैठे अपने मोबाइल पर केस से जुड़ी हर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

    नए ऐप में इसरो के भुवन मैप्स को भी शामिल किया गया है. इसकी मदद से यूजर्स किसी भी अदालत की सटीक लोकेशन आसानी से खोज सकेंगे. कई बार लोगों को कोर्ट का सही पता खोजने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैप्स इंटीग्रेशन के जरिए यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फीचर बाहर से आने वाले लोगों और पहली बार अदालत पहुंचने वालों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. इससे कोर्ट तक पहुंचने में समय की बचत होगी और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

    eCourts App 4.0 में न्यायिक सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण लिंक और सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं. इससे यूजर्स को अलग-अलग वेबसाइट खोजने की जरूरत नहीं होगी. ऐप के जरिए कई जरूरी सेवाओं तक सीधे पहुंच बनाई जा सकेगी. हाईकोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि नया ऐप अलग तकनीकी प्लेटफॉर्म पर आधारित है.

    इसी कारण पुराने ऐप में सेव डेटा अपडेट के दौरान डिलीट हो सकता है. ऐसे में यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे ऐप अपडेट करने से पहले एक्सपोर्ट फीचर का इस्तेमाल कर अपने केस डेटा का बैकअप सुरक्षित कर लें.  इससे जरूरी जानकारी सुरक्षित रहेगी और किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. झारखंड हाईकोर्ट की यह पहल न्यायिक सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इससे लोगों को अदालत से जुड़ी जानकारियां तेजी, पारदर्शिता और सुविधा के साथ मिल सकेंगी.



    Related News