रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना चर्चा में है. चर्चा की वजह है छठी और सातवीं किस्त का खाते में न पहुंचना. ऐसे में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने कोशिश कर रही है. पूछ रही है कि 18 से 50 साल की विकलांग महिला को ₹1000 और 18 से 50 साल की स्वस्थ महिला को ₹2500 दिया जा रहा है. यह कहां का इंसाफ है, योजना की राशि देने के चक्कर में सभी विभाग के काम बंद हो गए हैं.
इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप ने विपक्ष के सवालों पर कहा कि जो लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए गोगो दीदी योजना लेकर चुनाव के समय आए थे फार्म भरवा रहे थे, उसका क्या हुआ. एक तरह से संवैधानिक तरीके से चुनाव में प्रोपेगेंडा फैलाया गया. सभी से फार्म भरवा कर कहा गया कि 2500 देंगे, जबकि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी. हमारी सरकार ने राज्य की मंईयांओं को 2500 देने का वादा किया था और सरकार बनते ही उसे पूरा भी कर दिया है.