पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 129 अहम फैसले लिए गए. इनमें कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने से लेकर फिल्म एंड ड्रामा इंस्टिट्यूट खोलने, पटना में 5-स्टार होटल बनाने और शिक्षा-पर्यटन सहित कई क्षेत्रों से जुड़े निर्णय शामिल हैं.
कर्मचारियों-पेंशनरों का DA बढ़ा
कैबिनेट ने त्योहारी सीजन (दीपावली-छठ) से पहले महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाने का फैसला लिया है. अब कर्मचारियों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों का DA 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2025 से लागू होगा. इससे राज्य पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
बिहार फिल्म एंड ड्रामा इंस्टिट्यूट की स्थापना
राज्य में नाट्य और फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की कमी को देखते हुए सरकार ने “बिहार फिल्म एंड ड्रामा इंस्टिट्यूट” खोलने का निर्णय लिया है. अब तक प्रतिभाशाली छात्र दिल्ली के एनएसडी या पुणे के एफटीआईआई पर निर्भर रहते थे.
पटना में बनेगा 5-स्टार होटल
कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सर्गा होटल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को पटना के बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की 3.24 एकड़ भूमि पर 5-स्टार होटल बनाने के लिए LOA जारी करने की अनुमति दी.
गया जी मंदिर कॉरिडोर (काशी मॉडल पर)
गया जी मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए एचसीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रा. लि., अहमदाबाद को प्रिंसिपल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है. यह विकास कार्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (वाराणसी) की तर्ज पर होगा.
मानदेय और छात्रवृत्ति में वृद्धि
- संविदा ANM का मानदेय 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह.
- मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्तियों में वृद्धि:
- कक्षा I-IV : 600 → 1200 रुपये
- कक्षा V-VI : 1200 → 2400 रुपये
- कक्षा VII-VIII : 1800 → 3600 रुपये
- सामान्य (अल्पसंख्यक सहित) : 1800 → 3600 रुपये वार्षिक
इससे राज्य पर 99.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
नए पद सृजित किए गए
- राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, पटना के लिए 45 पद.
- संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के लिए 172 पद.
- 927 नए पद और 9 नए वन प्रखंड पर्यावरण-वन प्रबंधन को सशक्त करने हेतु.
बेरोजगार युवाओं को भत्ता
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ाया गया है.अब 20-25 आयु वर्ग के स्नातक बेरोजगार युवाओं को भी 1000 रुपये मासिक भत्ता दो वर्षों तक मिलेगा. पहले यह केवल इंटर पास युवाओं को मिलता था.
वकीलों के लिए राहत पैकेज
- नए पंजीकृत वकीलों (01 जनवरी 2024 के बाद) को 5000 रुपये मासिक वजीफा.
- बार एसोसिएशन को ई-लाइब्रेरी बनाने हेतु 5 लाख रुपये.
- 30 करोड़ रुपये बिहार एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट समिति के लिए स्वीकृत.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव
- 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण ब्याज मुक्त.
- चुकाने की अवधि बढ़ाई गई:
- 2 लाख तक : 84 माह (7 साल), पहले 60 माह।
- 2 लाख से अधिक : 120 माह (10 साल), पहले 84 माह.
- लोनधारी की मृत्यु होने पर शेष राशि माफ.
शिक्षा सेवक अथवा तालीमी मरकज़ को सहयोग
अक्षर अंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक/तालीमी मरकज़ को :
- अध्ययन सामग्री हेतु राशि 3405 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये (1000 प्रतिमाह).
- स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की सहायता.
नए शहरों में हवाई कनेक्टिविटी
कैबिनेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में एयर ऑपरेशन शुरू करने हेतु प्री-फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए 1.21 करोड़ रुपये मंजूर किए.
कैबिनेट के इस फैसलों से बिहार सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनरों, बेरोजगार युवाओं, छात्रों, वकीलों और पर्यटन-शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत देने के साथ ही बुनियादी ढांचे और पर्यावरण प्रबंधन को भी मजबूती दी है.