बड़ी खबर: लोगों की जेब पर महंगाई का झटका, 1 अप्रैल से झारखंड में बिजली होगी महंगी

    लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम नागरिकों की जेब को एक और झटका लगने वाला है क्योंकि राज्य में 1 अप्रैल 2026 से नई बिजली दरें लागू होने जा रही हैं. इसमें लगभग सभी श्रेणियों में वृद्धि की गई है और इस फैसले का असर आम घरों से लेकर दुकानदारों और उद्योगों तक हर वर्ग पर पड़ेगा. यूनिट दर बढ़ने के कारण आने वाले महीनों में बिजली बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है.

    बड़ी खबर: लोगों की जेब पर महंगाई का झटका, 1 अप्रैल से झारखंड में बिजली होगी महंगी

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम नागरिकों की जेब को एक और झटका लगने वाला है क्योंकि राज्य में 1 अप्रैल 2026 से नई बिजली दरें लागू होने जा रही हैं. इसमें लगभग सभी श्रेणियों में वृद्धि की गई है और इस फैसले का असर आम घरों से लेकर दुकानदारों और उद्योगों तक हर वर्ग पर पड़ेगा. यूनिट दर बढ़ने के कारण आने वाले महीनों में बिजली बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है.

    नई दरों के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना होगा जहां गांवों में प्रति यूनिट बिजली दर 6.70 रुपये से बढ़कर 7.20 रुपये कर दी गई है, जबकि शहरों में यह 6.85 रुपये से बढ़कर 7.40 रुपये प्रति यूनिट हो गई है. हालांकि स्थायी शुल्क में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यूनिट दर में बढ़ोतरी सीधे मासिक खर्च पर असर डालेगी.

    व्यावसायिक उपयोग के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है. खासकर 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए दरों में इजाफा हुआ है. ग्रामीण क्षेत्रों में दर 6.20 रुपये से बढ़कर 6.70 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6.70 रुपये से बढ़कर 7.30 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है. इससे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की लागत बढ़ेगी.

    औद्योगिक सेक्टर को भी राहत नहीं मिली है. लो टेंशन कनेक्शन की दर 6.10 रुपये से बढ़कर 6.60 रुपये प्रति यूनिट और हाई टेंशन सप्लाई 5.90 रुपये से बढ़कर 6.40 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है. इससे उत्पादन लागत बढ़ने की संभावना है, जिसका असर बाजार में वस्तुओं के दाम पर भी पड़ सकता है.

    संस्थागत उपयोग और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं. इससे नगर निकायों और सरकारी संस्थानों के खर्च में इजाफा होगा. कुल मिलाकर बिजली टैरिफ में इस बढ़ोतरी का असर सीधे या परोक्ष रूप से हर आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला है.


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