BIG BREAKING : झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

    BIG BREAKING : झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

    रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. इसमें 16 प्रस्ताव पारित किए गए. बैठक के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. आज की कैबिनेट की बैठक में झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विधेयक 2025 भी शामिल है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि लातेहार के मनिका की तत्कालीन बीडीओ साधना जयपुरियार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कृषि विभाग में 6 कर्मियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही बाल पहाड़ी बराज के निर्माण को मंजूरी दी गई.

    मंईयां योजना की नियमावली में संशोधन

    कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड पुलिस आवास निगम ने सभी विभागों के कार्यालय निर्माण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी. साथ ही मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. अब एकल बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होने वाले खाताधारकों को भी मार्च 2025 तक योजना की राशि मिलेगी. बता दें कि पहले यह राशि दिसंबर 2024 तक ही मिलनी थी.

    आज की कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

    • झारखंड सूक्ष्म लघु एवं उद्योग विशेष छूट विधेयक को मंजूरी
    • झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी की प्रोन्नति की नियमावली में संशोधन
    • हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में 6 कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि, कृषि विभाग का मामला
    • अनुपूरक बजट को डिग्री की मंजूरी
    • अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण को डिग्री की मंजूरी
    • बजट को डिग्री की मंजूरी
    • दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए इंटरमीडिएट स्तर के सहायक आचार्य के 3400 पद स्वीकृत
    • साधना जयपुरियार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की सेवा बर्खास्तगी का दंड
    • झारखंड सामुदायिक स्वास्थ्य भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी
    • बाल पहाड़ी डैम के पास बराज निर्माण को सैद्धांतिक सहमति
    • झारखंड पुलिस आवास बोर्ड की नियमावली में संशोधन
    • अब भवन निर्माण करेगा जेल का रखरखाव कार्य
    • मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन-आवेदक के आधार को लिंक करने की अनिवार्यता मार्च 2025 तक हटा दी गई

     

     


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