करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. बुधवार को भी मृतक के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों का विरोध करते हुए उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई.
दरअसल, मृतक की पत्नी ऋचा सिंह को नौकरी दिलाने को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चल रही थी. परिजनों की मांग थी कि ऋचा सिंह को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए, जबकि प्रशासन की ओर से अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव रखा गया. इसी बात से नाराज परिजन भड़क गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
परिजनों ने साफ कहा कि जब तक ऋचा सिंह को स्थायी नौकरी नहीं दी जाती और हिमांशु सिंह के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं किया जाता, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मानगो की मेयर सुधा गुप्ता और झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे. वहीं, उपायुक्त (डीसी) ने धालभूम एसडीओ के माध्यम से नौकरी का पत्र भिजवाया, लेकिन नौकरी स्थायी नहीं होने के कारण परिजनों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और शहर में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद किया जाएगा.

करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. बुधवार को भी मृतक के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों का विरोध करते हुए उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया

Jamshedpur News| जमशेदपुर करणी सेना नेता हत्याकांड में पुलिस के खिलाफ आक्रोश

राम मंदिर चन्दा चोरी मामले में एक तरफ एसआइटी की जांच जारी है. तो दूसरी राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है.शिव साइन उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गंभीर सवाल खड़े किए है. उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई मुगल नही बल्कि भाजपा ने लूट मचाया है. इनके संरक्षण में चन्दा की लूट की गई है.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
संजय राउत ने कहा कि हमारी राय क्या होगी? चंपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो। अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो। गोपाल राय को अरेस्ट करो। जिसने-जिसने वहाँ ज़मीनें खरीदकर ट्रस्ट को बेचा है, वो अयोध्या के मेयर को अरेस्ट करो। ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने।
ये सबसे बड़ा रामद्रोह है. सबसे बड़ा देशद्रोह भी है। अगर ये और कोई लोग करते, तो आप बीजेपी पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरती. "हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है", तो अब क्या हिंदुत्व को चार चाँद लग गए? बताइए!
एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। ये पहली बात है। और मैं ये भी कहूँगा, राम मंदिर ट्रस्ट का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए जो जाँच कमेटी होगी, वो सभी पार्टी का एक-एक मेंबर उसमें होना चाहिए, चाहे जेपीसी लगा दो। ये देश का विषय है, ये देश को लूटने का विषय है। राम मंदिर हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। अब उनको ही लूट लिया?
तो मैं करूँगा कहूँगा कि ऑल पार्टी इन्क्वायरी कमेटी लगाएं, लगाइए। आप ये बातें छुपा रहे हैं, दबा रहे हो ना? ये ठीक नहीं है.

राम मंदिर चन्दा चोरी मामले में एक तरफ एसआइटी की जांच जारी है. तो दूसरी राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है.शिव साइन उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गंभीर सवाल खड़े किए है.&nbsp;

सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना&nbsp;

रांची (RANCHI): लंबे समय से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे झारखंड राज्य सूचना आयोग को आखिरकार नई मजबूती मिल गई है. बुधवार को राजधानी रांची स्थित लोकभवन में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में चार नए सूचना आयुक्तों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अनुज सिन्हा, तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल नीरज खलखो को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई.
इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे. समारोह में राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम और महुआ माजी, सांसद संजय सेठ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई गणमान्य लोगों ने नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को शुभकामनाएं दीं.
लंबे समय से खाली थे पद
झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े थे. इसका असर आयोग के कामकाज और सूचना के अधिकार (RTI) से जुड़े मामलों के निपटारे पर भी पड़ रहा था. बड़ी संख्या में अपील और शिकायतें लंबित थीं, जिससे आवेदकों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी हो रही थी. अब चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आयोग के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. माना जा रहा है कि लंबित मामलों के निस्तारण में गति आएगी और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली शिकायतों और अपीलों का समयबद्ध समाधान संभव हो सकेगा. राज्य सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से सूचना आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी, पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को सूचना के अधिकार का लाभ पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा.

&nbsp;लंबे समय से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे झारखंड राज्य सूचना आयोग को आखिरकार नई मजबूती मिल गई है. बुधवार को राजधानी रांची स्थित लोकभवन में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में चार नए सूचना आयुक्तों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली.

झारखंड सूचना आयोग को मिली नई ताकत: लंबे इंतजार के बाद 4 नए सूचना आयुक्तों ने संभाली जिम्मेदारी