क्या प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार में है शामिल, पुलिस किन शर्तों पर कर सकती है डिटेन? जानिए क्या कहता है कानून

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): हमारा देश लोकतांत्रिक देश है. यहाँ अपनी बातों को रखना और अपने हक के लिए आवाज उठाना मौलिक अधिकार है. ऐसे में वर्तमान समय की बात करें  तो देश भर में SIR को लेकर प्रदर्शन चल रहा है. सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. कई लोगों को डिटेन किया जा रह है तो कई लोगों पर FIR दर्ज हो रहा है. ऐसे में आप सब के मन में एक बार खयाल जरूर आया होगा की अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना कानून में लिखा है तो फिर पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को डिटेन क्यों करती है. दरअसल, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिकों को अपनी बात रखने और सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार देता है. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक, बिना हथियार इकट्ठा होने का मौलिक अधिकार मिला है. लेकिन क्या इस अधिकार के लिए पुलिस की अनुमति लेना जरूरी है? किन परिस्थितियों में पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले सकती है? क्या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका मात्र हिरासत का आधार बन सकती है? संविधान और कानून इस बारे में क्या कहते हैं और हिरासत में लिए जाने पर नागरिकों के पास कौन-कौन से अधिकार होते हैं.

पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में क्यों लेती है? क्या है लॉ एंड ऑर्डर ?

प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कई बार प्रदर्शन के दौरान पुलिस लोगों को हिरासत में ले लेती है. ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि प्रदर्शनकारी ने कोई अपराध किया है. कुछ मामलों में पुलिस संभावित हिंसा रोकने, शांति बनाए रखने या किसी कानूनी आदेश का पालन कराने के लिए भी कार्रवाई करती है.

कानून-व्यवस्था का मतलब क्या है?

कानून-व्यवस्था का मतलब है कि समाज में शांति बनी रहे, लोग सुरक्षित रहें और कानून का पालन हो. पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा न हो, लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित न हो और एंबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं को परेशानी न आए.

उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले हैं, तो पुलिस सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था कर सकती है. अगर उसे किसी वास्तविक और ठोस खतरे की आशंका है, तो कानून के तहत कुछ एहतियाती कदम भी उठा सकती है. लेकिन केवल यह कह देना कि कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, हर स्थिति में हिरासत को अपने आप वैध नहीं बना देता.

प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का कानून क्या है?

भारत में पुलिस की इस कार्रवाई से जुड़े कुछ अहम प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में हैं.

- धारा 168: पुलिस को संज्ञेय अपराध होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी देती है.

- धारा 170: अगर पुलिस को जानकारी है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की तैयारी में है और उसे रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो कुछ शर्तों के तहत बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है. इस प्रावधान के तहत हिरासत सामान्यतः 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती, जब तक किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत आगे हिरासत अधिकृत न हो.

-धारा 172: पुलिस के कानूनी निर्देशों का पालन करना जरूरी है. निर्देशों का विरोध करने या उन्हें नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले सकती है या वहां से हटा सकती है. छोटे मामलों में उसे जल्द से जल्द, अधिकतम 24 घंटे के भीतर, छोड़ने का प्रावधान है.

हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है?

हिरासत (Detention): किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए पुलिस अपने नियंत्रण में रखती है. यह एहतियाती कार्रवाई भी हो सकती है.

गिरफ्तारी (Arrest): किसी व्यक्ति को कानून के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है. इसके साथ कानूनी प्रक्रिया और आरोपी के अधिकार लागू होते हैं.

किसी कार्रवाई को सिर्फ ‘हिरासत’ नाम दे देने से पुलिस की कानूनी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जातीं. वास्तविक स्थिति और कार्रवाई के आधार को देखना जरूरी है.

अगर पुलिस हिरासत में ले, तो क्या करें?

-शांत रहें और पुलिस से पूछें कि आपको किस कारण से रोका जा रहा है.

-परिवार या वकील को इसकी जानकारी देने की मांग करें.

-अगर औपचारिक गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है.

-गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जब तक कानून में कोई विशेष व्यवस्था लागू न हो.

-अगर हिरासत गैरकानूनी लगती है, तो वकील की मदद से अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है.

ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 और संबंधित कानूनी प्रावधानों से जुड़े हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए.