JPSC-JSSC भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई, CBI जांच की उठी मांग
झारखंड नियुक्ति घोटाले की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई होगी.
रांची (RANCHI): झारखंड में सामने आए कथित नियुक्ति घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई होगी. यह याचिका हरिशरण देवगन की ओर से दायर की गई है. मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी. इस पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल हैं.
याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को पक्षकार बनाया गया है. याचिकाकर्ता ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अलग-अलग समय पर की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग की है.
याचिका में दावा किया गया है कि दोनों भर्ती संस्थाओं के जरिए हुई नियुक्तियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि इन मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच जरूरी है, ताकि कथित अनियमितताओं से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके. इसी आधार पर मामले की जांच राज्य एजेंसी के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की गई है.
इस मामले में राज्य CID की जांच भी पहले से चल रही है. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 22 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. इसके अलावा छह नियुक्तियों से जुड़ी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि 17 अन्य नियुक्तियों को जांच के दायरे में रखा गया है. इससे नियुक्ति प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा रहा है.
CID की जांच के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया को प्रारंभिक चरण से लेकर अंतिम स्तर तक संचालित करने वाली एजेंसी TDPL से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
अब सभी की नजर 24 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है. याचिका पर अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या मामले की जांच CBI को सौंपने की दिशा में कोई आदेश जारी होता है, इस पर झारखंड में चर्चा तेज है. हालांकि, नियुक्तियों में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे.