राज्य के अस्पतालों और नर्सिंग होम की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी ! जानिए बिलिंग में पारदर्शिता और रेट चार्ट को लेकर क्या हैं नियम?
अस्पताल में इलाज कराने से पहले मरीज और उनके परिजनों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है—इलाज पर कितना खर्च आएगा? डॉक्टर की फीस, जांच, बेड, ऑपरेशन, दवाइयां और अन्य सुविधाओं के नाम पर बनने वाला बिल कई बार मरीजों के बजट से बाहर चला जाता है
रांची : अस्पताल में इलाज कराने से पहले मरीज और उनके परिजनों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है—इलाज पर कितना खर्च आएगा? डॉक्टर की फीस, जांच, बेड, ऑपरेशन, दवाइयां और अन्य सुविधाओं के नाम पर बनने वाला बिल कई बार मरीजों के बजट से बाहर चला जाता है. ऐसी स्थिति में इलाज की दरों की स्पष्ट जानकारी और बिलिंग में पारदर्शिता मरीजों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है.
इसी दिशा में केंद्र सरकार ने अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज तथा सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रभावी कदम उठाने को कहा है. सरकार का उद्देश्य मरीजों को इलाज के संभावित खर्च की जानकारी देना, बिलिंग से जुड़े विवाद कम करना और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है. लेकिन क्या यह कोई नया नियम है? क्या रांची के सभी अस्पतालों को सात दिनों के भीतर रेट चार्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? अस्पताल में मरीज किन जानकारियों की मांग कर सकता है और शिकायत होने पर कहां संपर्क किया जा सकता है? आइए, नियमों और उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर समझते हैं.
12 अक्टूबर की घोषणा, 13 अक्टूबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई खबर
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. इसमें बताया गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाओं और सुविधाओं की दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने तथा संबंधित नियमों के अनुपालन की समीक्षा करने का आग्रह किया है. 13 अक्टूबर 2026 को Moneycontrol सहित अन्य समाचार माध्यमों ने भी इस पहल को प्रमुखता से प्रकाशित किया. रिपोर्टों के अनुसार, अस्पतालों की फीस और अन्य सेवाओं की दरें ऐसी जगह प्रदर्शित होनी चाहिए, जहां मरीज और उनके परिजन उन्हें आसानी से देख सकें. केंद्र की पहल का उद्देश्य केवल रेट चार्ट लगवाना नहीं, बल्कि मरीजों को इलाज का निर्णय लेने से पहले खर्च का अनुमान लगाने में सक्षम बनाना भी है. इससे अस्पताल के बिल और पहले बताई गई दरों के बीच होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, केंद्र की इस घोषणा को सभी अस्पतालों के लिए इलाज की एक समान कीमत तय करने वाला आदेश नहीं समझना चाहिए. अलग-अलग अस्पतालों में सुविधाओं, संसाधनों और उपचार की जटिलता के अनुसार दरें अलग हो सकती हैं.
अस्पतालों के लिए रेट चार्ट लगाना पहले से अनिवार्य है
जहां Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 और इससे संबंधित नियम लागू हैं, वहां स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सेवाओं तथा उपलब्ध सुविधाओं की दरें प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने का प्रावधान पहले से मौजूद है. Clinical Establishments (Central Government) Rules, 2012 के तहत संबंधित संस्थानों को प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए ली जाने वाली दरें स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में ऐसी जगह प्रदर्शित करनी होती हैं, जहां मरीजों और उनके परिजनों की नजर आसानी से पहुंच सके. झारखंड ने भी Clinical Establishments Act को अपनाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में झारखंड का नाम इस कानून को अपनाने वाले राज्यों में शामिल है. इसका अर्थ है कि रेट चार्ट प्रदर्शित करने की व्यवस्था केवल अक्टूबर 2026 में शुरू हुई कोई नई अवधारणा नहीं है. केंद्र की हालिया पहल मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देती है.
रेट चार्ट में मरीज को क्या जानकारी मिलनी चाहिए?
नियमों का मूल उद्देश्य यह है कि मरीज को अस्पताल की सेवाओं और उपलब्ध सुविधाओं की दरों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिले. अस्पताल में प्रदर्शित दरों की सूची में संबंधित सेवाओं और सुविधाओं के शुल्क की जानकारी होनी चाहिए. मरीज और उनके परिजन विशेष रूप से इन सेवाओं की दरों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं.
- डॉक्टर की परामर्श फीस.
- सामान्य वार्ड, निजी कमरे और अन्य श्रेणियों के बेड का शुल्क.
- पैथोलॉजी जांच और अन्य डायग्नोस्टिक सेवाओं की दरें.
- ऑपरेशन और संबंधित प्रक्रियाओं का शुल्क.
- उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और प्रक्रियाओं की दरें.
- पैकेज में शामिल सेवाएं तथा अलग से लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी.
यह सूची मरीजों के लिए उपयोगी जांच-सूची है, न कि हर अस्पताल पर लागू किसी एक समान निर्धारित प्रारूप का दावा. अलग-अलग सेवाओं की प्रदर्शित दरें संबंधित संस्थान और लागू नियमों के अनुसार हो सकती हैं.
क्या अस्पताल मरीज से मनमाना बिल वसूल सकता है?
अस्पताल का बिल केवल इसलिए अनुचित नहीं हो जाता कि वह किसी दूसरे अस्पताल से अधिक है. लेकिन मरीज को सेवाओं की दरों और बिल में शामिल मदों को समझने का अवसर मिलना चाहिए. यदि मरीज को लगता है कि बिल में बिना जानकारी दिए अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है, बताई गई दर से अलग रकम ली गई है या किसी सेवा के लिए वसूली गई राशि स्पष्ट नहीं है, तो वह अस्पताल से मदवार बिल और संबंधित शुल्क का विवरण मांग सकता है. ऐसी स्थिति में मरीज को चाहिए कि वह बिल, भुगतान की रसीद, जांच रिपोर्ट, उपचार से जुड़े दस्तावेज और अस्पताल के साथ हुई लिखित बातचीत सुरक्षित रखे. इससे शिकायत की जांच के दौरान तथ्य प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी. रेट चार्ट की अनिवार्यता का अर्थ यह नहीं है कि हर अस्पताल की दर एक जैसी होगी या हर विवादित बिल अपने आप अवैध माना जाएगा. मामले की जांच संबंधित तथ्यों, लागू नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर होगी.
रेट चार्ट नहीं लगा है तो मरीज क्या करे?
यदि अस्पताल में दरों की सूची दिखाई नहीं देती, तो मरीज या उसके परिजन पहले अस्पताल के प्रशासन से संबंधित शुल्क और रेट चार्ट के बारे में जानकारी मांग सकते हैं. यदि समस्या का समाधान नहीं होता, तो शिकायत की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है.
1. अस्पताल प्रबंधन से लिखित शिकायत कर मदवार बिल और शुल्क का आधार मांगें.
2. अस्पताल के पंजीकरण और नियमन से संबंधित जिला स्तर के सक्षम प्राधिकारी या सिविल सर्जन कार्यालय से संपर्क करें.
3. अधिक वसूली या सेवा में कमी से संबंधित मामले में, परिस्थितियों के अनुसार उपभोक्ता शिकायत का विकल्प तलाशें.
4. यदि मामला मरीजों के अधिकारों, पंजीकरण की शर्तों या नियामकीय उल्लंघन से जुड़ा है, तो संबंधित स्वास्थ्य विभाग के समक्ष दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराएं.
शिकायत के लिए सक्षम प्राधिकारी और लागू प्रक्रिया मामले तथा संबंधित नियमों के अनुसार अलग हो सकती है.
सरकार की पहल से मरीजों को क्या फायदा हो सकता है?
यदि मौजूदा नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराया जाता है, तो मरीजों को इलाज के संभावित खर्च की जानकारी पहले मिल सकती है. इससे परिवारों को अस्पताल चुनने, उपचार के खर्च की योजना बनाने और अलग-अलग सेवाओं की दरों को समझने में मदद मिलेगी. स्पष्ट रेट चार्ट और मदवार बिलिंग से मरीजों तथा अस्पताल प्रबंधन के बीच गलतफहमी कम करने में भी सहायता मिल सकती है. हालांकि, वास्तविक बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित अधिकारी नियमों की निगरानी कितनी प्रभावी ढंग से करते हैं और शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती है. अस्पतालों में सेवाओं और सुविधाओं की दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना मरीजों को जानकारी देने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 में राज्यों को मौजूदा नियमों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है. झारखंड में भी संबंधित कानूनी प्रावधान लागू हैं.