झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड पर बड़ी राहत, 25 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
टीएनपी डेस्क(TNP DESK): झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित पड़े आवेदनों को निपटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब सभी जिलों को ग्रीन राशन कार्ड जारी करने का अधिकार दे दिया गया है. इसके साथ ही हर जिले के लिए अलग-अलग कोटा भी तय कर दिया गया है.
25 लाख से ज्यादा लोग कर रहे थे इंतजार
राज्यभर में 25 लाख से अधिक लोग ग्रीन राशन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं. सबसे ज्यादा लंबी प्रतीक्षा सूची धनबाद, रांची, गिरिडीह, लातेहार, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में है. धनबाद में करीब 1.22 लाख, रांची में 1.32 लाख और गिरिडीह में 1.11 लाख से ज्यादा लोग सूची में शामिल हैं. वहीं जामताड़ा में भी 86 हजार से अधिक लोग कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं.
गंभीर बीमार लोगों को मिलेगी प्राथमिकता
राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार, हर जिले को मिले कोटे में से 100 ग्रीन राशन कार्ड गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे. अधिकारियों को पहले ऐसे जरूरतमंद लोगों की प्रतीक्षा सूची खत्म करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें जल्द सरकारी राशन योजना का लाभ मिल सके.
कोटा पूरा होने से अटके थे आवेदन
पिछले कई महीनों से बड़ी संख्या में लोग ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे थे, लेकिन तय कोटा पूरा होने की वजह से नए आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में रखा जा रहा था. खासकर मंईयां सम्मान योजना शुरू होने के बाद राशन कार्ड के लिए आवेदन में काफी बढ़ोतरी हुई. इससे कई जिलों में वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती चली गई.
जिलों को मिला नया कोटा
राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए ग्रीन राशन कार्ड का नया कोटा तय कर दिया है. रांची को 1,32,514, धनबाद को 1,22,066, गिरिडीह को 1,11,198, बोकारो को 93,776, पूर्वी सिंहभूम को 1,04,307 और पश्चिमी सिंहभूम को 1,42,984 कार्ड का कोटा दिया गया है. इसी तरह बाकी जिलों को भी उनकी आबादी और जरूरत के अनुसार संख्या आवंटित की गई है.
जल्द मिलेगा योजना का लाभ
सरकार के इस फैसले से लाखों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. जिला प्रशासन अब तय कोटे के अनुसार पात्र आवेदकों का सत्यापन कर ग्रीन राशन कार्ड जारी करेगा. इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को सस्ती दर पर राशन और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा.