गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर घर पर चिपकाया इश्तहार
RANCHI:गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत रांची पुलिस ने उसके करीबी सहयोगी राणा राहुल सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है. शुक्रवार को पुलिस ने अदालत के निर्देश पर लालपुर थाना क्षेत्र स्थित उसके आवास पर इश्तहार चस्पा किया और उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया.
यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ उद्घोषणा (इश्तहार) जारी की गई. यदि तय समय के भीतर वह कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
इश्तहार चस्पा करने की कार्रवाई एयरपोर्ट थाना प्रभारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में की गई. पुलिस की एक टीम लालपुर स्थित आरोपी के घर पहुंची, जहां न्यायालय के आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया. इस दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ पूरे इलाके में मुनादी भी कराई गई, ताकि स्थानीय लोगों को अदालत के आदेश की जानकारी मिल सके.
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर न्यायालय द्वारा जारी इश्तहार चिपका दिया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर देना है.
रांची पुलिस लंबे समय से गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. गिरोह से जुड़े कई लोगों के खिलाफ पहले भी छापेमारी, गिरफ्तारी और अन्य कानूनी कदम उठाए जा चुके हैं. पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि राणा राहुल सिंह निर्धारित अवधि के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण या पेश नहीं होता है, तो उसके खिलाफ अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें संपत्ति कुर्क करने जैसी प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है, यदि अदालत से संबंधित आदेश जारी होता है.
रांची पुलिस ने दोहराया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि किसी भी आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया से बचने का मौका नहीं दिया जाएगा.