झारखंड में हर महीने होगा 'मंईयां सम्मान दिवस', 51 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचेगी सम्मान राशि

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के संचालन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब योजना के तहत लाभुक महिलाओं को हर महीने अलग-अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि एक तय दिन पूरे राज्य में एक साथ सम्मान राशि मिलेगी. सरकार इसके लिए 'मंईयां सम्मान दिवस' मनाने की तैयारी कर रही है. संभावना है कि इस नई व्यवस्था की शुरुआत अक्टूबर 2026 से की जाएगी. इसके तहत राज्य के करीब 51 लाख लाभुकों के बैंक खातों में एक ही दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि भेजी जाएगी.

जिला नहीं, अब राज्य स्तर से होगा भुगतान
अब तक मंईयां सम्मान योजना की राशि पहले जिलों को आवंटित की जाती थी. इसके बाद प्रत्येक जिला प्रशासन अपने स्तर पर लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भुगतान करता था. इस प्रक्रिया के कारण अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तारीखों पर राशि पहुंचती थी और कई बार भुगतान पूरा होने में 10 से 15 दिनों तक का समय लग जाता था. नई व्यवस्था लागू होने के बाद भुगतान की पूरी प्रक्रिया राज्य मुख्यालय से संचालित होगी. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इस दिशा में जरूरी तैयारियां पूरी कर रहा है. इसके लिए JAP-IT की ओर से विशेष डिजिटल पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण विभागीय अधिकारियों के समक्ष किया जा चुका है.

'मंईयां सम्मान दिवस' पर होगा विशेष कार्यक्रम
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक महीने एक दिन 'मंईयां सम्मान दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. इस अवसर पर राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं. वहीं जिले के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों की लाभुक महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा और उसी दिन राज्य स्तर से एक साथ सभी पात्र महिलाओं के खातों में सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, राशि ट्रांसफर होने के बाद लगभग चार से पांच घंटे के भीतर अधिकांश लाभुकों के बैंक खातों में पैसा पहुंच जाएगा.

सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से भुगतान प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, तेज और सुव्यवस्थित होगी. सभी जिलों की महिलाओं को एक ही दिन राशि मिलने से भुगतान में एकरूपता आएगी और किसी जिले को दूसरे जिले की तुलना में अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. साथ ही राज्य स्तर से निगरानी होने के कारण भुगतान में आने वाली तकनीकी समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जा सकेगा.

इसके अलावा वित्तीय मिलान, ऑडिट और भुगतान की मॉनिटरिंग भी पहले से अधिक प्रभावी होगी. लाभुक महिलाओं को यह स्पष्ट जानकारी रहेगी कि प्रत्येक महीने किस दिन उनके खाते में योजना की राशि आएगी. इससे योजना के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और जिला स्तर पर निर्भरता भी कम होगी. झारखंड सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मंईयां सम्मान योजना का लाभ समय पर सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा और योजना के क्रियान्वयन में दक्षता के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.