JPSC-JSSC आंदोलन: आज सरकार से वार्ता के लिए जाएगा छात्र प्रतिनिधिमंडल, मांगों पर समाधान की उम्मीद
रांची (RANCHI): JPSC-JSSC विवाद को लेकर एक के बाद एक नया मोड़ सामने आ रहा है. इस को देखते हुए आज, रविवार को JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच का छात्र प्रतिनिधिमंडल आज झारखंड सरकार के साथ वार्ता के लिए जाएगा. भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की ओर से यह प्रतिनिधिमंडल सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखेगा. प्रस्तावित वार्ता को आंदोलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि छात्र लंबे समय से परीक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल सरकार से इन मुद्दों पर ठोस पहल और स्पष्ट निर्णय की मांग करेगा. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
बता दें, सरकार से बातचीत के लिए जाने वाले JPSC-JSSC न्याय मंच प्रतिनिधिमंडल में छात्र नेता सह शोधार्थी चंदन कुमार के साथ दीनबंधु मंडल, इकबाल हुसैन, रवि शंकर, प्रेम कुमार और रामा अवतार महतो शामिल होंगे. यह प्रतिनिधिमंडल छात्रों की ओर से सरकार के सामने मांगों और आंदोलन से जुड़े मुद्दों को रखेगा. छात्रों की कोशिश है कि वार्ता के जरिए सरकार के साथ ऐसा समाधान निकले, जिससे लंबे समय से जारी आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में ठोस रास्ता तैयार हो सके. वहीं, सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर क्या आश्वासन दिया जाता है और बैठक के बाद आंदोलन को लेकर क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.
गोरतलब है कि JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सामने आने के बाद अभ्यर्थी न्याय मंच के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है, क्योंकि इन परीक्षाओं से हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है. इससे पहले सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता में विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई थी, लेकिन किसी अंतिम समाधान पर सहमति नहीं बन सकी. अब आज होने वाली बातचीत में छात्र प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखेगा और उनसे जल्द समाधान की मांग करेगा. माना जा रहा है कि वार्ता के दौरान परीक्षा प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं की जांच और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे.