झारखंड में SIR की प्रक्रिया जारी है. CEO K. रवि कुमार जिलों का निरीक्षण कर BLO को मतदाता सूची की जांच में सावधानी बरतने के निर्देश दे रहे हैं. दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 15 सितंबर है.
रांची (RANCHI): झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(SIR) की प्रक्रिया जारी है और निर्वाचन विभाग मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार राज्य के अलग-अलग जिलों का दौरा कर SIR की प्रगति का जायजा ले रहे हैं. निरीक्षण के दौरान वे अधिकारियों और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जानकारी ले रहे हैं. उन्होंने BLO को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़े आवेदनों की जांच पूरी सावधानी और निर्धारित नियमों के अनुसार करें. निर्वाचन विभाग का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो और किसी भी अपात्र नाम को नियमों के तहत चिन्हित किया जा सके. दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में विभाग की ओर से निगरानी और तेज कर दी गई है.
इधर, निर्वाचन विभाग की ओर से जारी SIR बुलेटिन के अनुसार, 13 सितंबर तक फॉर्म-6 के जरिए कुल 4,70,542 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 13 सितंबर को 16,224 आवेदन मिले. वहीं, फॉर्म-6A के माध्यम से कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 13 सितंबर को 3 आवेदन शामिल हैं. फॉर्म-7 के तहत अब तक कुल 5,576 आवेदन या आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. इनमें 13 सितंबर को 99 आवेदन मिले. इसके अलावा फॉर्म-8 के माध्यम से कुल 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि अकेले 13 सितंबर को 12,899 आवेदन आए. इन आंकड़ों से साफ है कि अंतिम चरण में मतदाता सूची से जुड़े आवेदन और आपत्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं. झारखंड में SIR के तहत दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके बाद आवेदनों और आपत्तियों की जांच तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी. विभाग के अनुसार, झारखंड की अंतिम मतदाता सूची यानी Final Roll का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा. के. रवि कुमार के जिलों के दौरे और BLO को दिए जा रहे निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है.
