अच्छी खबर : झारखंड में में लॉन्च हुआ 'विधि पोर्टल 2.0', सरकारी मुकदमों की निगरानी अब होगी रियल टाइम में

रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी न्यायालयीन मामलों के प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य के महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 'विधि पोर्टल 2.0' का औपचारिक शुभारंभ किया. इस अवसर पर आईटी विभाग की सचिव पूजा सिंघल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरीय अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) अच्युत केशव समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित 'विधि पोर्टल 2.0' को राज्य की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा का अहम पड़ाव माना जा रहा है. इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमों की निगरानी, समन्वय और पैरवी को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है.

एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े सभी विभाग

नए पोर्टल के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ताओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है. इससे किसी भी सरकारी मुकदमे की स्थिति, अगली सुनवाई, आवश्यक कार्रवाई और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी रियल-टाइम में उपलब्ध होगी.

पोर्टल में Real-Time Monitoring, Automated Alerts, Smart Workflow और Advanced Analytics जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिससे मुकदमों की प्रभावी मॉनिटरिंग और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी.

20 से अधिक नए फीचर्स से लैस है पोर्टल

'विधि पोर्टल 2.0' में 20 से अधिक नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं. प्रमुख फीचर्स में शामिल हैं : 

• e-Courts सिस्टम के साथ Integration
• Smart Cause List
• Daily एवं Weekly Case Digest
• Executive Dashboard
• Centralized Notice Management
• Mobile App Support
• बेहतर डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग

सरकार की योजना भविष्य में इस पोर्टल में Artificial Intelligence (AI) आधारित कानूनी विश्लेषण (Legal Analysis) की सुविधा भी जोड़ने की है, जिससे मामलों की समीक्षा और निर्णय प्रक्रिया और अधिक सटीक एवं तेज हो सके.

क्या बोले अधिकारी?

महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि 'विधि पोर्टल 2.0' सरकारी मुकदमों की बेहतर निगरानी और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी मजबूत होगा.वहीं आईटी विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि यह पोर्टल तकनीक आधारित पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की दिशा में झारखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम है. इससे सरकारी मुकदमों के प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी.

अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

सरकार ने पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई है, ताकि इसकी सभी डिजिटल सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके.