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रांची(RANCHI): झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है. राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अब चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर महागठबंधन ने कई सवाल उठाए हैं. इस संबंध में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश,मंत्री राधाकृष्ण किशोर, बंधु तिर्की, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कई नेता मौजूद रहे.
महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि उनके दोनों उम्मीदवारों ने तय प्रक्रिया के अनुसार नामांकन दाखिल किया है. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन पत्र में कई त्रुटियां सामने आईं, जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक ने आपत्ति दर्ज कराई. नेताओं का आरोप है कि गंभीर गलतियां पाए जाने के बावजूद नथवानी को दस्तावेजों में सुधार के लिए अतिरिक्त समय दिया गया, जबकि अन्य मामलों में इतनी राहत नहीं दी जाती है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार का नामांकन बहुत कम समय में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन झारखंड में अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं. नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची पहले ही उपलब्ध करा दी जाती है, इसलिए बाद में सुधार का अवसर देना कई सवाल खड़े करता है.
जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की घोषणा होते ही उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार संदेह पैदा हो रहा है. उनका कहना था कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और यदि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो तो दोनों सीटों पर उनकी जीत तय है.
महागठबंधन नेताओं ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जानबूझकर परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है. उनका आरोप है कि भाजपा का उद्देश्य चुनाव को अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करना है. नेताओं ने कहा कि गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और किसी भी तरह की राजनीतिक खरीद-फरोख्त की कोशिश को सफल नहीं होने देंगे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है. नेताओं ने दावा किया कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं, जिन पर स्पष्टीकरण मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उम्मीदवारों द्वारा अपनी व्यावसायिक और अन्य जानकारियों का पूरा विवरण क्यों नहीं दिया गया.
महागठबंधन के नेताओं ने विश्वास जताया कि उनके उम्मीदवार प्रणव कुमार झा और बैद्यनाथ राम को पर्याप्त समर्थन मिलेगा और दोनों सीटों पर गठबंधन की जीत होगी. उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा. रिपोर्ट: सौम्या शुक्ला&nbsp;&nbsp;

Samir Hussain

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है. राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अब चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर महागठबंधन ने कई सवाल उठाए हैं. इस संबंध में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश,मंत्री राधाकृष्ण किशोर, बंधु तिर्की, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कई नेता मौजूद रहे.

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है. राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अब चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर महागठबंधन ने कई सवाल उठाए हैं

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नाथवानी का नामांकन स्वीकार,गुस्से में इंडिया गठबंधन,कहा हर लड़ाई के लिए अब तैयार   

रांची(RANCHI): झारखंड की राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है. कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के प्रस्तावक के आपत्ति के बाद निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर सस्पेंस बना.बुधवार को लंबी बहस के बाद शाम 6 बजे आधिकारिक रूप से यह पुष्टि हुई की नाथवानी का नामांकन वैध है. साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक की आपत्ति को खारिज किया गया.अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के समक्ष धरना दे सकते है.
बता दे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ा हुआ है. नामांकन पत्रों की जांच के दौरान परिमल नाथवानी के नाम को लेकर तकनीकी आपत्ति सामने आई थी. कुछ दस्तावेजों में उनका नाम "परिमल नाथवानी" दर्ज था, जबकि कुछ अभिलेखों में "नाथवानी परिमल" लिखा गया था. इसी नामगत अंतर को आधार बनाकर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी. आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने पक्ष रखा. जिसके बाद शाम 6 बजे यह साफ हुआ की नाथवानी का नामांकन वैध है और कोई त्रुटि नहीं है. &nbsp;&nbsp;
नाथवानी के नामांकन को स्वीकर होने की खबर के साथ ही कांग्रेस ने सवाल उठाया है. आखिर मध्यप्रदेश में एक शिकायत के बाद नामांकन रद्द कर दिया गया. जबकि यहां भाजपा समर्थित उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकार किया जाता है जबकि उनके दस्तावेज में कई गालियां थी. यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है. चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन कर काम कर रहा है. लेकिन कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी. लोकतान्त्रिक देश में हिटलर की राजनीति नहीं चलने देंगे. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
गौरतलब है कि झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है, जबकि मैदान में तीन उम्मीदवार हैं. भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के अलावा महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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. कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के प्रस्तावक के आपत्ति के बाद निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर सस्पेंस बना.बुधवार को लंबी बहस के बाद शाम 6 बजे आधिकारिक रूप से यह पुष्टि हुई की नाथवानी का नामांकन वैध है. साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक की आपत्ति को खारिज किया गया

झारखंड की राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है. कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के प्रस्तावक के आपत्ति के बाद निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर सस्पेंस बना.बुधवार को लंबी बहस के बाद शाम 6 बजे आधिकारिक रूप से यह पुष्टि हुई की नाथवानी का नामांकन वैध है.

PARIMAL NATHWANI

बड़ी खबर:परिमल नाथवानी का नामांकन वैध! कांग्रेस की आपत्ति खारिज

रांची (RANCHI): राजधानी रांची में जमीन विवाद ने पति-पत्नी के रिश्ते को कानूनी लड़ाई में बदल दिया है. भारतीय वायुसेना में कार्यरत स्क्वाड्रन लीडर अभिनव सिंह और उनकी पत्नी डॉ. अमितु सिंह ने एक-दूसरे के खिलाफ रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. डॉ. अमितु सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके पति अभिनव सिंह लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें जमीन से बेदखल करने, दर्ज मामलों को वापस लेने और आर्थिक रूप से परेशान करने की धमकी दी जा रही है. डॉ. अमितु का आरोप है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई.
वहीं दूसरी ओर, स्क्वाड्रन लीडर अभिनव सिंह ने भी रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पत्नी और ससुर जयप्रकाश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनकी कमाई से खरीदी गई जमीन को उनकी जानकारी के बिना पत्नी के नाम पर दर्ज कराया गया. उन्होंने इसे विश्वासघात और धोखाधड़ी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस विवाद के बीच डॉ. अमितु सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में ही उन्होंने अपने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. उनके अनुसार, शादी के बाद लगातार दहेज की मांग की जाती रही और उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.
जमीन विवाद को लेकर डॉ. अमितु ने दावा किया कि रांची में खरीदी गई संपत्ति में उनके पिता ने करीब 38 लाख रुपये का निवेश किया था. उन्होंने यह भी कहा कि पति द्वारा दी गई राशि में से 17 लाख रुपये से अधिक वापस किए जा चुके हैं. ऐसे में धोखाधड़ी के आरोपों का कोई आधार नहीं है. फिलहाल दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. एक तरफ जमीन खरीद में धोखाधड़ी का मामला है, तो दूसरी ओर दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप हैं. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है. मामले की सच्चाई अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी.

Shreya Upadhyay  CE

रांची में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव सिंह और उनकी पत्नी डॉ. अमितु सिंह के बीच जमीन विवाद ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. मामले में जमीन खरीद, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, धमकी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

रांची में जमीन विवाद को लेकर एयरफोर्स अधिकारी अभिनव सिंह और उनकी पत्नी डॉ. अमितु सिंह आमने-सामने आ गए हैं. दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ रातू थाना में FIR दर्ज कराई है. मामले में जमीन, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं

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जमीन, दहेज और प्रताड़ना के आरोपों में घिरे पति-पत्नी, स्क्वाड्रन लीडर और डॉक्टर पत्नी ने दर्ज कराई क्रॉस FIR

रांची (RANCHI): वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने के कथित प्रयास और विरोध प्रदर्शन से जुड़े चर्चित मामले में रांची सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में भैरव सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. इस निर्णय से मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को बड़ी राहत मिली है.मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में चल रही थी. सभी पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध नहीं होने के आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया.
गौरतलब है कि 4 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था. इसी दौरान रांची के किशोरगंज चौक के पास कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने और काफिले को रोकने की कोशिश का आरोप लगा था. पुलिस ने उस समय इसे सुनियोजित कार्रवाई बताते हुए मामला दर्ज किया था.घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई थीं और मुख्यमंत्री के काफिले को एहतियातन दूसरे मार्ग से निकाल दिया गया था.
इस मामले में सुखदेवनगर थाना में तत्कालीन एएसआई सदानंद कुमार के बयान पर कांड संख्या 5/2021 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में 72 नामजद और लगभग 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था.।इस प्रकरण के बाद भैरव सिंह को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था. हालांकि अब अदालत के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है. कोर्ट के इस निर्णय को मामले का अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया का अंत आरोपियों के बरी होने के साथ हुआ है.फिलहाल अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

Rashmi Prasad  CE

रांची सिविल कोर्ट ने 2021 के सीएम हेमंत सोरेन काफिला रोकने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए भैरव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने के मामले में रांची सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मुख्य आरोपी भैरव सिंह समेत सभी 72 नामजद और अज्ञात आरोपियों को बरी कर दिया है.

हेमंत सोरेन काफिला रोकने के चर्चित केस में बड़ा फैसला, भैरव सिंह समेत सभी आरोपी बरी

रांची (RANCHI): देश के विकास एजेंडे और भविष्य की रणनीतियों पर मंथन के लिए नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक 11 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस हाई-प्रोफाइल बैठक में हिस्सा लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार दोपहर दिल्ली रवाना हो गए.
बैठक को लेकर झारखंड सरकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य सरकार ने बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देकर नीति आयोग को भेज दिया है. इस संबंध में नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पत्र भेजकर आवश्यक जानकारी साझा की है.
जानकारी के अनुसार, इस बार गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय "विकसित भारत के लिए मानव पूंजी" रखा गया है. बैठक में मानव संसाधन विकास, कौशल वृद्धि, शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में तय की गई प्राथमिकताओं और सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श होगा.
सीएम के साथ ये अधिकारी भी होंगे शामिल नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे. इनमें मुख्य सचिव अविनाश कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, दिल्ली स्थित झारखंड के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल तथा योजना एवं विकास विभाग की अपर सचिव विजया जाधव शामिल हैं. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को बैठक में शामिल होने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की ओर से अलग से औपचारिक आमंत्रण भी भेजा गया है. ऐसे में इस बैठक को झारखंड के विकास संबंधी मुद्दों और राज्य की प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए अहम माना जा रहा है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विकसित भारत, मानव पूंजी, शिक्षा, कौशल विकास और राज्यों की विकास प्राथमिकताओं पर मंथन होगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विकसित भारत, मानव पूंजी और राज्यों के विकास एजेंडे पर चर्चा होगी.

Hemant Soren

नीति आयोग की अहम बैठक में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली हुए रवाना

रांची (RANCHI): झारखंड राज्यसभा चुनाव में पिछले दो दिनों से जिस नामांकन को लेकर सबसे ज्यादा सियासी घमासान मचा हुआ था, उस पर अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है. भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मंजूरी दिए जाने की सूचना सामने आई है. हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक घोषणा और अंतिम पुष्टि का अभी इंतजार किया जा रहा है.
राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ा हुआ है. नामांकन पत्रों की जांच के दौरान परिमल नाथवानी के नाम को लेकर तकनीकी आपत्ति सामने आई थी. कुछ दस्तावेजों में उनका नाम "परिमल नाथवानी" दर्ज था, जबकि कुछ अभिलेखों में "नाथवानी परिमल" लिखा गया था. इसी नामगत अंतर को आधार बनाकर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी. आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने तत्काल फैसला लेने के बजाय नाथवानी के नामांकन को होल्ड पर रख दिया था.
मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया. विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. कांग्रेस नेताओं ने नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि भाजपा समर्थक नेताओं ने इसे महज तकनीकी त्रुटि बताते हुए नामांकन को वैध ठहराने की दलील दी. इस दौरान झारखंड विधानसभा में हाई-वोल्टेज राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला.
नामांकन पर उठे सवालों के बीच परिमल नाथवानी स्वयं विधानसभा पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखा. वहीं, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार भी विधानसभा पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली. सूत्रों के अनुसार, दो दिनों तक चली कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी दस्तावेजों और तथ्यों की समीक्षा करते हुए परिमल नाथवानी के नामांकन को मंजूरी दे दी है. हालांकि, चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है.
गौरतलब है कि झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है, जबकि मैदान में तीन उम्मीदवार हैं. भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के अलावा महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है.
रिपोर्ट : समीर हुसैन&nbsp;

झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 में परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर चल रहा विवाद खत्म होता नजर आ रहा है. नामांकन पत्रों में नाम को लेकर उठी आपत्तियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कथित तौर पर उनके नामांकन को मंजूरी दे दी है. कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामला दो दिनों तक चर्चा में रहा. अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है.

झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को बड़ी राहत मिली है. नाम में विसंगति को लेकर उठे विवाद के बाद उनका नामांकन मंजूर किए जाने की सूचना सामने आई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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झारखंड राज्यसभा चुनाव: नाथवानी के नामांकन पर सस्पेंस खत्म, रिटर्निंग ऑफिसर ने दी मंजूरी, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

Jamshedpur

जमशेदपुर (JAMSHEDPUR): शहर के चर्चित अजय बर्मन हत्याकांड में नया मोड़ आया है. इस हत्याकांड को पुलिस ने मॉब लिंचिंग बताकर फाइल बंद के दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. हत्याकांड के 19 साल बाद कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार-तृतीय की अदालत ने इसे सुनियोजित हत्या माना है. इसे संयोजित हत्या मानते हुए कोर्ट ने टीएम ज्वेलर्स के मालिक मिलन अडेसरा, मिलन के भतीजे संदीप अडेसरा व अन्य के खिलाफ हत्या की धारा के तहत संज्ञान में लिया है. आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया है. अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और अमिताभ कुमार मामले को देख रहे थे. दोनों अधिवक्ताओं ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है. 28 वर्षीय वर्मन पेशे से सोनार थे. अपने घर पर ही गहनें बनाते थे. अजय बर्मन के घरवालों ने उनकी हत्या की जांच के लिए पीयूसीएल से आग्रह किया था. पीयूसीएल ने जांच में पाया गया था कि अजय बर्मन की मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि हत्या हुई थी.&nbsp;
 बकाया पैसे मांगने पर हुई थी हत्या 11 मई 2027 को अजय बर्मन की हत्या हुई थी. वे अपने काम के बकाया पैसे मांगने गोलमुरी के आकाशदीप प्लाजा स्थित टीएम ज्वेलर्स गए हुए थे. दुकान से ग्राहकों के जाने के बाद अजय के साथ दुकान के भीतर ही मारपीट हुई थी. आरोप लगा था कि टीएम ज्वेलर्स के मालिक मिलन अडेसरा, भीतजा संदीप अडेसरा, दुकान के स्टॉफ और भाड़े के गुंडों ने उसकी काफी पिटाई की थी. दुकान का सीसीटीवी कैमरा तक बंद कर दिया गया था. अजय के सिर पर स्टील के स्टूल से वार किया गया था. फिर अजय की घसीटकर दुकान के बाहर स्थित पार्किंग में फेंक दिया गया था. फिर आरोपियों ने इसे मॉब लीचिंग का रूप दिया था.&nbsp;
पुलिस ने रची थी झूठी कहानी आरोपियों ने पुलिस की मिलीभगत से इस हत्याकांड को मॉब लीचिंग का रूप दिया था. सिदगोड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी सकलदेव राम पर आरोपियों के साथ मिलकर मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में अजय बर्मन को रिजवान बताया गया था. कहा गया था कि अजय बम और पिस्तौल लेकर रंगदारी मांगने के लिए दुकान आया था. प्राथमिकी में लिखा गया था कि रंगदारी मांगने गए अजय को दुकान में मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और पीट- पीट उसकी हत्या कर दी. पीयूसीएल की जांच में सामने आए था कि अजय की हत्या भीड़ ने नहीं बल्कि मिलन अडेसरा और उनके साथियों ने की थी.
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Rohit Kumar Sr. Correspondent

शहर के चर्चित अजय बर्मन हत्याकांड में नया मोड़ आया है. इस हत्याकांड को पुलिस ने मॉब लिंचिंग बताकर फाइल बंद के दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है.

शहर के चर्चित अजय बर्मन हत्याकांड में नया मोड़ आया है. इस हत्याकांड को पुलिस ने मॉब लिंचिंग बताकर फाइल बंद के दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. हत्याकांड के 19 साल बाद कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार-तृतीय की अदालत ने इसे सुनियोजित हत्या माना है. इसे संयोजित हत्या मानते हुए कोर्ट ने टीएम ज्वेलर्स के मालिक मिलन अडेसरा, मिलन के भतीजे संदीप अडेसरा व अन्य के खिलाफ हत्या की धारा के तहत संज्ञान में लिया है.

CRIME

जमशेदपुर में अजय बर्मन हत्याकांड: 19 साल बाद कोर्ट ने कहा मॉब लिंचिंग नहीं, हुई थी हत्या

Patna

BIHAR

पटना (PATNA): बिहार सरकार ने राज्य में बैंकिंग व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और असरदायक बनाने के लिए सख्त रुख अपनाया है. खराब प्रदर्शन करने वाले बैक की सरकारी डिपॉजिट रोकने की चेतवानी दी गई है. सूबे के&nbsp; उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी है. विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए पांच महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं. वित्त विभाग ने साफ कहा है कि खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की लगातार निगरानी की जाएगी और यदि अगले छह महीनों में उनके कामकाज में सुधार नहीं दिखा तो उनके सरकारी डिपॉजिट पर रोक लगा दी जाएगी.
इसके साथ ही समिति ने राज्य के साख-जमा अनुपात (CD Ratio) को बेहतर बनाने के लिए वार्षिक साख योजना (ACP) का लक्ष्य बढ़ाने की सिफारिश की है. समिति का मानना है कि वित्तीय वर्ष के संभावित डिपॉजिट का कम से कम 80 प्रतिशत ऋण लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए. नाबार्ड ने इसके लिए 3.55 लाख करोड़ रुपये का संभावित ऋण योजना (PLP) तैयार किया है, जिसके आधार पर नया ACP तय करने का सुझाव दिया गया है. समिति ने यह भी पाया कि एसबीआई और पीएनबी जैसे बड़े बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर है, जबकि कई छोटे बैंक बेहतर कार्य कर रहे हैं. ऐसे में बड़े बैंकों को अधिक ऋण लक्ष्य देने की सिफारिश की गई है ताकि राज्य का CD Ratio बढ़ सके.
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य सरकारी ऋण योजनाओं को जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ने पर भी जोर दिया गया. समिति का मानना है कि इस पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और ऋण वितरण में पारदर्शिता आएगी. पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से किसानों, स्वयं सहायता समूहों और जीविका दीदियों को जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है. साथ ही राज्य सरकार ने 15 बैंकों को निगरानी सूची में रखने की बात कही है, जिनमें UCO Bank, Union Bank, Central Bank, PNB, SBI, Bank of India, IDBI Bank और अन्य बैंक शामिल हैं. यदि इन बैंकों का प्रदर्शन तय मानकों के अनुरूप नहीं सुधरता है तो उनके सरकारी डिपॉजिट पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है.
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और वित्तीय लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. यह समिति नियमित रूप से बैंकों के प्रदर्शन, ACP लक्ष्यों और CD Ratio की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक सुधारात्मक कदमों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी. सरकार का उद्देश्य राज्य में ऋण वितरण बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को गति देना है.

बिहार सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए सख्त कदम उठाए हैं. खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को 6 महीने में सुधार करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उनके सरकारी डिपॉजिट पर रोक लगाई जा सकती है. उच्च स्तरीय समिति ने CD Ratio बढ़ाने, ACP लक्ष्य मजबूत करने और जनसमर्थ पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की है.

बिहार सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 6 महीनों में सुधार नहीं करने वाले बैंकों के सरकारी डिपॉजिट पर रोक लगाई जा सकती है. CD Ratio बढ़ाने, ACP लक्ष्य सुधारने और जनसमर्थ पोर्टल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं.

Bihar

बैंक के खराब काम काज से नाराज सरकार,6 माह में नहीं आया सुधार तो सरकारी डिपॉजिट रोकने की चेतवानी

पटना(PATNA): राज्य की सम्राट सरकार रोजगार और नियुक्ति को लेकर संवेदनशील है. लंबे समय से जिस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई. उसे भी अब भरने का काम शुरू किया गया है. बिहार राज्य भंडार निगम के पी.सी.डी.ओ. में 68 साल के बाद नियमित नियुक्ति की गई. खुद मंत्री राम कृपाल यादव ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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मंत्री ने दी शुभकामनाएं
इस मौके पर मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवनियुक्त कर्मियों के बिहार राज्य भंडार निगम में चयन से निगम की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में और अधिक मजबूती आएगी. वर्ष 1958 के बाद पहली बार बिहार राज्य भंडार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है. यह केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि निगम के इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण है. वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया का पूरा होना युवाओं के लिए अवसर सृजन और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमाण है.
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नव-नियुक्त कर्मियों से आह्वान
मंत्री ने नव-नियुक्त कर्मियों से आह्वान किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, अनुशासन, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करें. उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका केवल कार्यालयी कार्यों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी.
मंत्री ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति &nbsp;प्रधानमंत्री &nbsp;नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित रोजगार सृजन एवं युवा सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला कदम है. साथ ही बिहार में सुशासन, पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का भी यह सशक्त उदाहरण है.
रिक्त पदों की पूर्ति नहीं, बल्कि निगम में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई कार्य संस्कृति की शुरुआत
&nbsp;मंत्री ने इस ऐतिहासिक भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बिहार राज्य भंडार निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति केवल रिक्त पदों की पूर्ति नहीं, बल्कि निगम में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई कार्य संस्कृति की शुरुआत है.
एफ. सी.आई.. कृषि और स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण अंग 
कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के सचिव &nbsp;धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार राज्य भंडार निगम राज्य के भीतर भंडारण से संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करता है. यह एफ. सी.आई.. कृषि और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के लिए भंडारण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करता है. लगातार प्रयास से इसके कार्यों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. आज के समय में संस्था का लाभ बढ़ा है. आने वाले समय में आई.बी.पी.एस. के माध्यम से नियुक्ति कर बिहार भंडार निगम में कर्मियों की कमी को पूरा किया जाएगा. भंडारण के आयाम बदल रहे हैं, राज्य में कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है. इस तरह की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा.
अगले माह सहायक और तकनीतिक सहायक के बाद पर होगी नियुक्ति &nbsp;
बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. गगन ने कहा कि बिहार राज्य भंडार निगम में सहायक, तकनीकी सहायक जैसे 11 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. अगले माह तक द्वितीय चरण में नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा.
बिहार राज्य भंडार निगम, भारत सरकार के केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का संयुक्त लोक उपक्रम है, जो वेयरहाउसिंग अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होता है तथा बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य भंडारण एजेंसी के रूप में कार्यरत है.
आई.बी.पी.एस., मुंबई के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा
निगम के विभिन्न भंडारगृहों में आरक्षित खाद्यान्नों के रख-रखाव एवं मानव संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशक पर्षद के निर्णय के आलोक में पी.सी.डी.ओ. के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी. रोस्टर क्लीयरेंस सहित सभी आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत आई.बी.पी.एस., मुंबई के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई. संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न की गई.
कार्यक्रम में सचिव, सहकारिता विभाग &nbsp;धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक, सहयोग समितियां &nbsp;रजनीश कुमार, अपर सचिव, सहकारिता विभाग &nbsp;अभय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, डॉ गगन सहित विभाग एवं निगम के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.

राज्य की सम्राट सरकार रोजगार और नियुक्ति को लेकर संवेदनशील है. लंबे समय से जिस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई. उसे भी अब भरने का काम शुरू किया गया है. बिहार राज्य भंडार निगम के पी.सी.डी.ओ. में 68 साल के बाद नियमित नियुक्ति की गई. खुद मंत्री रंकृपाल यादव ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है.      

बिहार राज्य भंडार निगम के पी.सी.डी.ओ. में 68 साल के बाद नियमित नियुक्ति की गई. खुद मंत्री रंकृपाल यादव ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है.      

68 साल बाद बिहार राज्य भंडार निगम में स्थाई नियुक्ति, 15 अभ्यर्थी को मंत्री दिया नियुक्ति पत्र

पटना (PATNA): बिहार में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने को लेकर सरकार अब और सख्त नजर आ रही है. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या अमानक बीजों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिछले तीन वर्षों में अमानक पाए गए बीजों और संबंधित कंपनियों पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराया जाए.
मंगलवार को पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने बीज विश्लेषण प्रयोगशालाओं और राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि किसानों को प्रमाणित और गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए बीज जांच व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है.
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से राज्य में बीज विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना और विस्तार की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार 31 जिला स्तरीय बीज विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना को मंजूरी दे चुकी है और इनके सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य में तेजी लाई जाए ताकि बीजों की गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके.
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर वर्ष अमानक बीजों की शिकायतें सामने आती हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे मामलों में संबंधित कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाजार में बिक रहे बीजों की नियमित जांच हो और दोषी कंपनियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए.
कृषि मंत्री ने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की समीक्षा करते हुए आधार (फाउंडेशन) बीज उत्पादन बढ़ाने और बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन श्रृंखला को और मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि समय पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घटिया क्वालिटी के बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने पिछले तीन वर्षों का ब्योरा मांगा और बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने तथा किसानों के लिए गुणवत्ता-प्रमाणित बीज सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अमानक बीज बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पिछले तीन वर्षों का ब्योरा तलब करते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया.

बिहार: नकली बीज बेचने वालों पर गिरेगी गाज! कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने मांगा 3 साल का हिसाब

Dhanbad

धनबाद(DHANBAD):&nbsp; धनबाद के सदर अस्पताल में बुधवार को &nbsp;एक महिला का जटील ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. &nbsp;परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित होने के कारण निजी अस्पताल में इस प्रकार के ऑपरेशन पर लगभग 30,000 से 40,000 रुपये तक का खर्च आ सकता था, जो उनके लिए वहन करना कठिन था. &nbsp;सदर अस्पताल में यह उपचार निःशुल्क उपलब्ध होने से उन्हें समय पर जीवनरक्षक चिकित्सा मिल सकी&nbsp;
बरवाअड्डा की महिला का हुआ ऑपरेशन&nbsp;
&nbsp;अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार प्रसाद ने बताया कि बरवाअड्डा निवासी 42 वर्षीय श्रीमती लखीवाला देवी, पति &nbsp;दुलाल चंद्र प्रमाणिक, पिछले लगभग तीन महीनों से अत्यधिक मासिक रक्तस्राव की समस्या से परेशान थीं. लगातार रक्तस्राव के कारण उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी.आर्थिक तंगी के कारण वे निजी अस्पताल में उपचार कराने में असमर्थ थीं. अंततः उन्होंने सदर अस्पताल, धनबाद का रुख किया और यहाँ कार्यरत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ संजीव कुमार प्रसाद से परामर्श लिया.
लगातार बढ़ रही सदर अस्पताल की ख्याति&nbsp;
विस्तृत जांच एवं अल्ट्रासोनोग्राफी कराने पर पता चला कि उनकी बच्चेदानी में गांठ है, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था. &nbsp;उनकी स्थिति को देखते हुए 10 जून 2026 को डॉ. संजीव कुमार प्रसाद के नेतृत्व में सफलतापूर्वक बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन किया गया. &nbsp;ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ दिनेश कुमार द्वारा एनेस्थीसिया दिया गया. शल्य चिकित्सा टीम के सहायक के रूप में &nbsp;मधुसूदन मरांडी एवं &nbsp;रंजन उपस्थित रहे।ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और वर्तमान में मरीज स्वस्थ हैं तथा तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रही है, &nbsp;लखीवाला देवी एक गृहिणी हैं तथा उनके दो पुत्र और एक पुत्री हैं। उनके पति पेशे से चालक हैं। लखीवाला देवी एवं उनके परिजनों ने सदर अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उन्हें सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं मिलती, तो आर्थिक कारणों से उपचार कराना अत्यंत कठिन हो जाता.

Satya Bhushan Singh   Dhanbad

धनबाद सदर अस्पताल में 42 वर्षीय महिला का जटिल बच्चेदानी ऑपरेशन सफल रहा. निजी अस्पताल में 30-40 हजार रुपये खर्च होने वाले उपचार को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध कराकर मरीज को राहत मिली.

धनबाद सदर अस्पताल में बरवाअड्डा निवासी 42 वर्षीय लखीवाला देवी का बच्चेदानी निकालने का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया.आर्थिक तंगी के बावजूद उन्हें सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपचार मिला, जिससे समय पर जीवनरक्षक चिकित्सा संभव हो सकी.

धनबाद सदर अस्पताल में महिला को मिला नया जीवन, जानिए कैसे बची जान 

TNP DESK- भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब &nbsp;एमएलसी बनकर राजनीति करेंगें.&nbsp; उनके शपथ पत्र से यह बात सामने आई है कि बिहार में उनके नाम से ना कोई फ्लैट &nbsp;है और ना ही कोई बैंक खाता. पवन सिंह ने विधान परिषद चुनाव में नामांकन के साथ जो हलफनामा &nbsp;दिया है, उसमें संपत्ति तो बहुत है, लेकिन मुंबई और लखनऊ में. &nbsp;गाड़ियां भी बिहार से बाहर रजिस्टर्ड हैं. &nbsp;काराकाट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने के समय उनकी घोषित संपत्ति 16.74 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 19.4 करोड़ हो गई है. &nbsp;पवन सिंह के नाम पर जो घर और फ्लैट है, वह सब मुंबई और लखनऊ में है. &nbsp;
पवन सिंह काफी &nbsp;समय से लखनऊ को केंद्र बनाकर काम कर रहे हैं
पवन सिंह काफी &nbsp;समय से लखनऊ को केंद्र बनाकर काम कर रहे हैं. &nbsp;उनके पास मुंबई में चार और लखनऊ में दो फ्लैट हैं. &nbsp;सब की कीमत लगभग 7.73 करोड़ है. &nbsp;उनके पास बिहार में कुछ जमीन है. &nbsp;आरा में लगभग एक &nbsp;एकड़ की खेती की जमीन है. &nbsp;पटना और आरा में दो गैर कृषि जमीन भी है. &nbsp;आरा में ही दो व्यावसायिक जमीन है. &nbsp;जिनमें एक प्लॉट 4.16 करोड़ की है. &nbsp;उनपर दो होम लोन और दो &nbsp;ऑटो लोन का कुल मिलाकर 2.3 करोड रुपए बकाया भी है. &nbsp;उन पर 6 मामले भी चल रहे है,.&nbsp; &nbsp; सांसद बनने के प्रयास में लगातार मिलती रही असफलता&nbsp;
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा में इनाम तो जरूर मिला, लेकिन यह इनाम उनके इच्छा के अनुसार नहीं है. यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि कोयलांचल में उनके समर्थक यह बात कह रहे हैं. भाजपा ने पवन सिंह को बिहार से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है. &nbsp;पवन सिंह ने सांसद बनने के कई प्रयास किये, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से भाजपा ने पवन सिंह को टिकट दिया था. लेकिन वह चुनाव नहीं लड़े और टिकट वापस कर दिया. उसके बाद उन्होंने बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी पराजय का सामना करना पड़ा. कहा तो यही जाता है कि पवन सिंह की वजह से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे.&nbsp;
पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से एनडीए को हुआ था नुकसान&nbsp;
उस चुनाव में एनडीए को शाहाबाद से लेकर मगध तक नुकसान हुआ था. कुछ समय के बाद पवन सिंह फिर भाजपा में सक्रिय हुए और फिर उपेंद्र कुशवाहा से उनका सुलह-समझौता हुआ. फिर वह 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का खूब प्रचार किया. दरअसल, पवन सिंह के साथ के भोजपुरी के कई कलाकार सांसद हैं. उन्हें भी सांसद बनने की इच्छा थी, लेकिन विवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. आसनसोल में जब भाजपा ने टिकट दिया था तो उनके भोजपुरी गाने में कुछ बातों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़े तो डाइवोर्स का केस लड़ रही पत्नी ज्योति सिंह ने उनका पूरा साथ दिया था. फिर भी पवन सिंह चुनाव नहीं जीत सके. फिर विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से भी वह चुनाव हार गई.

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की संपत्ति 19.4 करोड़ रुपये पहुंची. शपथ पत्र में मुंबई और लखनऊ में फ्लैट, बिहार में जमीन और 2.3 करोड़ रुपये के कर्ज का खुलासा. सांसद बनने में असफल रहने के बाद अब भाजपा ने उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाया है.

भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह के विधान परिषद चुनाव के शपथ पत्र से खुलासा हुआ है कि उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 19.4 करोड़ रुपये हो गई है. उनके पास मुंबई और लखनऊ में कई फ्लैट हैं, जबकि बिहार में कृषि, गैर-कृषि और व्यावसायिक जमीनें हैं. हालांकि, उनके नाम पर बिहार में कोई फ्लैट या बैंक खाता नहीं है. भाजपा ने उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाया है, जबकि सांसद बनने के उनके पिछले प्रयास सफल नहीं रहे.

PATNA

भोजपुरी  पावर स्टार पवन सिंह के पास बिहार में न कोई फ्लैट और न ही बैंक खाता ,जानिए कितनी सम्पति के मालिक हैं

TNP DESK- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगभग एक करोड़ लोगों को सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ₹1100 की दर से &nbsp;बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं. &nbsp;साथ ही कहा है कि हर हाल में हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि भेज दी जाएगी. वही राजद &nbsp;नेता तेजस्वी यादव ने इसको आधार बनाकर सवाल किया है कि क्या बिहार सरकार दिवालिया होने के कगार पर है. &nbsp;तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या बिहार में वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? उन्होंने कहा है कि क्या बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिक निधि से 3662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की गई है. &nbsp;उन्होंने कहा है कि आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरत &nbsp;को पूरा करने के लिए किया जाता है. &nbsp;
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स &nbsp;पर क्या कहा है ----
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स &nbsp;पर ट्वीट कर कहा है कि &nbsp;क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजी परस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है?बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि कल बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 𝟐𝟎𝟐𝟔 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 𝟑,𝟔𝟔𝟐 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है. आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है. &nbsp;जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब और खतरनाक हो चुके हैं.&nbsp;
कई योजनाओं के ठप होने का भी लगाया है आरोप -----
&nbsp;𝟔 महीनों से हम निरंतर कह रहे है और सर्वविदित भी है कि 𝟒-𝟓 महीनों से बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि खजाना खाली है. &nbsp;एक वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ हैं. नए प्रॉजेक्ट तो दूर, 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 में स्वीकृत कार्य योजनाओं का अभी तक कार्यारंभ नहीं हुआ है? 𝟐𝟎𝟐𝟓 और 𝟐𝟎𝟐𝟔 में बिना सोचे समझे की गयी घोषणाओं का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। बिजली में भारी कटौती की जा रही है। छात्रवृति का पैसा नहीं दिया जा रहा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप्प है. &nbsp;फंड की कमी के कारण कल कैबिनेट में पूर्व से चली आ रही &ldquo;बिहार राज्य फ़सल सहायता योजना&rdquo; को भी बंद कर दिया गया है,. बिहार के वित्तीय हालत चिंताजनक है. नियमित बजटीय प्रावधान (𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬) की बजाय आकस्मिकता निधि (𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐅𝐮𝐧𝐝) से (𝟑,𝟔𝟔𝟐) तीन हज़ार छ: सौ बासठ करोड़ रुपए की निकासी कर उस निधि से पेंशन देने जैसे निर्णय पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि दशकों से डबल इंजन सरकार होते हुए ऐसी नौबत क्यों आई?नौसिखिए मुख्यमंत्री को गैर जरूरी मुद्दों को हवा देने की बजाय अविलंब प्रदेश की दयनीय वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित, भयभीत और आशंकित बिहारवासियों को संबोधित करना चहिये।

बिहार में पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपये निकाले जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों के वेतन, ठेकेदारों के भुगतान और कई योजनाओं के ठप होने को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपये निकाले जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और कई योजनाएं फंड की कमी से प्रभावित हैं.

बिहार: नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर फोड़ा बम, पूछा क्या दिवालिया होने के कगार पर है सम्राट सरकार? 

रांची(RANCHI):रांची में अपराधियों ने दुशासन दिखाते हुए मौलाना आजाद कॉलोनी के गेट के पास एक युवक को गोली मार दी. गोली चलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भेजा गया है साथी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. घटनास्थल से पुलिस ने दो खोखा बरामद किया है.
 &nbsp;बता दे कि घटना नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी गेट के बगल में मौजूद पप्पू होटल के पास शमशेर नामक व्यक्ति खड़े थे. वह आपस में कुछ बात कर रहे थे.तभी वहां मौजूद एक अपराधी ने पिस्टल निकाल कर फायरिंग कर दी.इसमें शमशेर को दो गोली लगी है. घायल अवस्था में उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है
&nbsp;घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में जुटी है आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है साथी घटनास्थल से पुलिस ने खोखा बरामद किया है बताया जा रहा है कि पूरा मामला आपसी विवाद से जुड़ा है

रांची में अपराधियों ने दुशासन दिखाते हुए मौलाना आजाद कॉलोनी के गेट के पास एक युवक को गोली मार दी. गोली चलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है

बड़ी खबर: रांची में आपसी विवाद में युवक को मारी दो गोली, इलाके में सनसनी

जमशेदपुर (JAMSHEDPUR): पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में नए एयरपोर्ट निर्माण में आ रही बढ़ाओं के दूर होने की संभावना के बीच क्षेत्र के विकास और रोजगार की उम्मीद जग गई है. प्रथम चरण में करीब 100 हेक्टेयर भूमि पर हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा. यह परियोजना 6 साल से अटकी थी. लेकिन अब यह एयरपोर्ट शुरू होने की संभावना फिर से जग गई है. भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई) ने यहां उड़ान योजना के तहत रिपोर्ट मांगी है. छोटे विमानों के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट से परिचालन की संभावन जताई जा रही है. यहां एयरपोर्ट शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां एयरपोर्ट शुरू हुआ तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा. 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. वन विभाग ने प्रथम चरण के लिए चिन्हित 100 हेक्टेयर जमीन से संबंधित रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दी है. मंत्रालय से हरि झंडी मिलने के बाद रिपोर्ट एएआई को भेजी जाएगी. इसके बाद एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होगा.&nbsp;
एएआई ने हाल ही में किया था निरीक्षण एएआई की टीम ने 11 अप्रैल को धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था. एएआई की 5 सदस्यीय टीम यहां पहुंची थी. टीम ने पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के रूप में संचालित करने की संभावनाओं और तकनीकी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया था. जानकारी हो कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को केंद्रीय बजट 2026 के उड़ान योजना में शामिल किया गया है. इस योजना में शामिल होने के बाद से धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने की उम्मीद लगी थी. एएआई की टीम इस बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के प्रयास में जुटी है.
लाखों लोगों को मिलेगा लाभ धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के शुरू होने से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा. जमशेदपुर के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए रांची नहीं जाना होगा. इसके अलावा चाइबासा, सरायकेला के लोगों के साथ- साथ झारखंड से सटे ओड़िशा के बरीपादा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और झाड़ग्राम जिले के लाखों लोग धालभूमगढ़ से विभिन्न जगहों के लिए फ्लाइट पकड़ सकेंगे. धालभूमगढ़ एयरपोर्ट जमशेदपुर से 55 किमी दूर है. अब तक यहां के लोग फ्लाइट के लिए रांची एयरपोर्ट पर निर्भर है. कई लोग कोलकाता से भी फ्लाइट पकड़ते है. धालभूमगढ़ एयरपोर्ट शुरू हुआ तो शहर के लोगों को लाभ मिलेगा ही इसके साथ- साथ क्षेत्र के विकास और रोजगार को एक नया आयाम मिलेगा.&nbsp;
2019 में हुआ था भूमि पूजन धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण के लिए वर्ष 2019 में भूमिपूजन किया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह और संसद विद्युत वरण महतो ने इसका भूमिपूजन किया था. एयरपोर्ट निर्माण के लिए 300 करोड़ का बजट था. इसमें 100 करोड़ की स्वीकृत शुरू में ही दो गई थी. वन भूमि की क्लियरेंस के पेंच के कारण एयरपोर्ट निर्माण का काम 6 साल से अटका हुआ है.

पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में नए एयरपोर्ट निर्माण में आ रही बढ़ाओं के दूर होने की संभावना के बीच क्षेत्र के विकास और रोजगार की उम्मीद जग गई है. प्रथम चरण में करीब 100 हेक्टेयर भूमि पर हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा.

जमशेदपुर: धालभूमगढ़ एयरपोर्ट से झारखंड को मिलेगी नई पहचान, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

Vaishali News: हाजीपुर में पति ने BPSC शिक्षिका पत्नी पर कॉलेज मित्र के साथ संबंध होने का आरोप लगाया. कथित तौर पर युवक के साथ पकड़े जाने के बाद हंगामा हुआ. जानें क्या है पूरा मामला और पति ने क्या आरोप लगाए,.

बिहार के वैशाली जिले में पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी पर कॉलेज मित्र के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है. हाजीपुर में कथित तौर पर पत्नी को एक युवक के साथ पकड़ने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है.

ना नहीं हैं शर्म ! जमीन बेचकर पत्नी को बनाया टीचर, नौकरी मिलते ही बदले तेवर, फिर जो हुआ....

दुमका में  टेलीकॉम कंपनी के मैनेजर गिरफ्तार, नाबालिग बेटी के यौन शोषण के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत दुर्गापुर पुलिस ने की कार्रवाई.

दुमका में टेलीकॉम कंपनी के एक मैनेजर को पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर पुलिस ने नाबालिग बेटी के साथ कथित यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया.पत्नी की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वेल्लोर में इलाज के दौरान बेटी ने डॉक्टर के सामने पिता पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कार्रवाई की गई.

रिश्ते की मर्यादा तार तार, पिता पर नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण का आरोप, गिरफ्तार

Viral Snake News: उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर में एक घर के पानी के टैंक से 27 सांपों के बच्चे मिलने से हड़कंप मच गया.वन विभाग ने सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया.

हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक घर के पानी के टैंक से 27 सांपों के बच्चे मिलने से हड़कंप मच गया. रोजमर्रा की तरह पानी इस्तेमाल करते समय परिवार ने टैंक में सांपों को देखा, जिसके बाद तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई.रेस्क्यू टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जो कीलबैक प्रजाति के निकले और जहरीले नहीं होते.

नाग-नागिन ने पानी के टंकी को बनाया ठिकाना, जैसे ही लोगों की पड़ी निगाहें, हैरान रह गए लोग

देवघर से सराफा कारोबारी हत्याकांड के आरोपी मनीष मंडल उर्फ नागमणि को बिहार STF, छत्तीसगढ़ और देवघर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से लूट का सोना भी बरामद हुआ.

बिहार STF, छत्तीसगढ़ पुलिस और देवघर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सराफा कारोबारी हत्याकांड के आरोपी मनीष मंडल उर्फ नागमणि को देवघर से गिरफ्तार किया गया.आरोपी के पास से लूट का 50 ग्राम सोना और अन्य सामान बरामद हुआ है. छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हुई लूट और हत्या मामले में पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी.

बड़ी खबर: तीन राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, देवघर से पकड़ाया नागमणि, सोना और चांदी बरामद

Dumka news:दुमका में बस चोरी का मामला निकला लापरवाही का. सह चालक दोस्त को घर छोड़ने के लिए बस लेकर निकला, रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त मिली. पुलिस जांच जारी.

दुमका बस पड़ाव से कथित रूप से चोरी हुई निजी बस का मामला जांच में नया मोड़ ले आया.पुलिस जांच में पता चला कि बस को उसका सह चालक ही बिना अनुमति अपने मित्र को घर छोड़ने के लिए लेकर गया था. रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसे वहीं छोड़ दिया गया.फिलहाल पुलिस ने सह चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है.