झारखंड की कानून-व्यवस्था पर भाजपा ने उठाया सवाल, आदित्य साहू बोले- जवाब दे सरकार

रांची (RANCHI): भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता में राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य इसलिए नहीं बना था कि अपराधी पुलिस के सामने ही हत्या कर दें और कानून व्यवस्था पूरी तरह बेबस दिखाई दे.

उन्होंने जमशेदपुर में हुई हालिया हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है. उनके अनुसार, अपराधियों ने खुलेआम करणी सेना के एक सदस्य का पीछा कर उसकी हत्या कर दी, जबकि पुलिस मौके पर मौजूद थी. इसके बावजूद पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम रही. भाजपा की मांग है कि घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच हो और यदि लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ हत्या से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए.

आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असफल साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर से लेकर रांची तक आम लोगों में सुरक्षा को लेकर डर का माहौल है. हत्या, चोरी, महिलाओं के साथ अत्याचार और बच्चों के अपहरण जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

उन्होंने पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की भी मांग की. साथ ही सवाल उठाया कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी संबंधित जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) की नियुक्ति क्यों नहीं की गई.

भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि पिछले छह वर्षों में राज्य में चोरी की 1113 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं. इसके अलावा उन्होंने आरएसएस कार्यालय पर बम फेंकने, रिम्स में युवती के साथ दुष्कर्म और तुपुदाना में हुई हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी मामले राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं.

उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो सरकार को अपनी कार्यप्रणाली पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि पहले पुलिस सड़क पर सक्रिय रूप से गश्त करती थी, लेकिन अब कानून-व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय अवैध बालू और कोयला कारोबार को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार से मांग करती है कि अपराध पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए, दोषियों को कड़ी सजा मिले और झारखंड में कानून का राज दोबारा स्थापित किया जाए.