बड़ी खबर: रिम्स की जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, बेरमो SDO मनोज कुमार गिरफ्तार

रिम्स की 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले में झारखंड ACB ने बेरमो SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है. इससे पहले छह अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

बड़ी खबर: रिम्स की जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, बेरमो SDO मनोज कुमार गिरफ्तार

रांची (RANCHI): रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार को ACB की टीम ने बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया. मनोज कुमार पूर्व में बड़गाई अंचल में पदस्थापित रह चुके हैं. इस मामले में 17 नवंबर की रात IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद यह सातवीं गिरफ्तारी है.

बताते चलें कि इससे पहले ACB ने तत्कालीन सदर रांची भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC) मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार और राहुल कुमार चौबे को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा तत्कालीन बड़गाई अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार समेत एक अन्य अधिकारी को भी हिरासत में लिया गया था. जांच एजेंसी के अनुसार, इन अधिकारियों की भूमिका जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव से जुड़े मामलों में संदिग्ध पाई गई है. ACB अब गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है.

मोरहाबादी और कोकर की जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप
पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है. इसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है. आरोप है कि सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहित इस जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर और राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई. जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई. इसी दौरान जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया था. बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उक्त निर्माण को हटाया गया.

हाईकोर्ट के आदेश पर ACB ने दर्ज की थी प्राथमिकी
रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद जांच एजेंसी ने राजस्व विभाग, निबंधन विभाग और अन्य संबंधित कार्यालयों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए. जांच का दायरा बढ़ने के साथ कई अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आई. 17 नवंबर को छह अधिकारियों की गिरफ्तारी और अब बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी को जांच में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. ACB अब जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण, दस्तावेजों में हेरफेर और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और लोगों पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी.