रामगढ़ में सदाचार समिति ने की जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा

रामगढ़ में सदाचार समिति ने की जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा

रामगढ़ (RAMGARH) : झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने रामगढ़ जिले का दौरा किया. इस दौरान रामगढ़ परिसदन के सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति रामचंद्र सिंह ने की. बैठक में समिति के सदस्य चंद्रदेव महतो भी मौजूद रहे.

महत्वपूर्ण मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई

बैठक में जिले से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई. खास तौर पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों, पेंशन प्रकरणों के निष्पादन, जनहितकारी योजनाओं की प्रगति और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की स्थिति पर चर्चा हुई. समिति ने विभिन्न विभागों से इन मामलों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी साझा करने को कहा.

समीक्षा के दौरान समिति के सभापति रामचंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन जैसे मामलों का समय पर समाधान होने से जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी.

रिपोर्ट शीघ्र समिति को उपलब्ध कराएं

उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों की अद्यतन रिपोर्ट शीघ्र समिति को उपलब्ध कराएं, ताकि लंबित मामलों की सही स्थिति का आकलन किया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए भी अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया.

सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश

बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति के सदस्यों के सवालों का जवाब दिया. समिति ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.

इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य जिले में चल रही सरकारी योजनाओं और लंबित मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना तथा उनके समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करना था. समिति ने उम्मीद जताई कि अधिकारियों के सहयोग से लंबित मामलों का जल्द समाधान होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा.

रिपोर्ट – अनुज कुमार