निशा भगत मामले में CBI जांच के फैसले का रघुवर दास ने किया स्वागत, JPSC और CGL परीक्षा की जांच की भी उठाई मांग

जमशेदपुर मिशा भगत आत्महत्या मामले मे झारखण्ड सरकार ने सीबीआई जाँच का आदेश दिया है, जिसका झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की है, उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है.

जमशेदपुर (JAMSHEDPUR): झारखंड में निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला लगातार चर्चा में है. राज्य सरकार की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इस पहल के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो. हालांकि, इस दौरान रघुवर दास ने राज्य सरकार के सामने एक और अहम मांग रख दी. उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा से जुड़े विवादों की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

JPSC और CGL परीक्षा में गड़बड़ी का उठाया मुद्दा

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के हजारों छात्र-छात्राएं सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. युवा कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अपने परिवार की उम्मीदों के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं. लेकिन जब परीक्षा के दौरान पेपर लीक या प्रश्नपत्र बेचे जाने जैसी शिकायतें सामने आती हैं, तो मेहनती अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है.

उन्होंने कहा कि JPSC और CGL जैसी परीक्षाओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में सरकार को इन मामलों की भी सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आ सके.

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

रघुवर दास ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की अनियमितता युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. जो छात्र अपनी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए. अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है. उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि निशा भगत मामले की तरह JPSC और CGL परीक्षा से जुड़े विवादों की भी सीबीआई से जांच कराई जाए. इससे परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत होगा.

रिपोर्ट- रंजीत कुमार ओझा