देवघर में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक में CAG रिपोर्ट की आपत्तियों और लंबित मामलों की समीक्षा की गई. समिति ने सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने और मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया.
देवघर के परिसदन में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और विभागीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
समिति ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए. इससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और लंबे समय से लंबित आपत्तियों के समाधान में तेजी लाने में मदद मिलेगी.बैठक के दौरान वन, पुलिस, खनन, परिवहन और नगर निगम समेत विभिन्न विभागों के कामकाज से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई. समिति ने संबंधित अधिकारियों को लंबित आपत्तियों का जल्द से जल्द निराकरण करने और आवश्यक कार्रवाई में अनावश्यक देरी से बचने का निर्देश दिया. साथ ही, विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया.
इस दौरान वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक की CAG रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों की समीक्षा की गई. इसके अलावा, वर्ष 2014-15 के स्थानीय निकायों से संबंधित लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई. समिति ने इन मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.बैठक में समिति के सदस्य विधायक अमित कुमार यादव, जगत मांझी और नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद रहे. इसके अलावा, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना, सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ाना और CAG की रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों का प्रभावी समाधान करना रहा.
देवघर से प्रशांत की रिपोर्ट
