CJP के आगे पस्त हुई मोदी सरकार! देखिए 20 जुलाई से लेकर धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे तक कि पूरी कहानी

TNP DESK: करीब एक महीने तक चले आंदोलन, लगातार धरने, भूख हड़ताल, पुलिस कार्रवाई, छात्रों के गुस्से और पूरे देश में उठी विरोध की लहर के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के साथ ही सोशल मीडिया से लेकर जंतर-मंतर तक एक ही चर्चा रही कि यह सिर्फ किसी एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों की जीत है जिन्होंने अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाई. इस पूरे आंदोलन में "कॉकरोच जनता पार्टी CJP और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके का नाम लगातार चर्चा में रहा. समर्थकों का दावा है कि यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं था, बल्कि युवाओं के अधिकारों की लड़ाई थी.

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक का मामला सामने आया. लाखों छात्र, जिन्होंने महीनों और कई मामलों में वर्षों तक तैयारी की थी, खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे. देशभर से परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे. छात्रों का कहना था कि यदि परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं रह सकती तो मेहनत और प्रतिभा का क्या महत्व रह जाएगा.

पेपर लीक के आरोपों के बाद कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हुए. सोशल मीडिया पर #JusticeForStudents, #NEETScam और #ResignDharmendraPradhan जैसे अभियान तेज़ हो गए. धीरे-धीरे यह विरोध दिल्ली के जंतर-मंतर तक पहुंच गया, जहां हजारों छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठनों ने धरना देना शुरू किया.

इस आंदोलन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने सक्रिय भूमिका निभाई. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके लगातार छात्रों के बीच मौजूद रहे. उन्होंने दावा किया कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के लिए लड़ी जा रही है. CJP के कार्यकर्ता कई दिनों तक जंतर-मंतर पर डटे रहे. कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी मौन मार्च और कभी सांकेतिक विरोध के जरिए आंदोलन को लगातार जीवित रखा गया.

आंदोलन में उस समय नया मोड़ आया जब प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हो गए. उन्होंने छात्रों की मांगों के समर्थन में 26 दिनों तक भूख हड़ताल की. उनका कहना था कि यदि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता. उनकी भूख हड़ताल ने आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई.

इस दौरान कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि केवल पेपर लीक ही नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में सुधार की आवश्यकता है. छात्रों की मांग थी कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और जिम्मेदारी तय की जाए.

हालांकि सरकार ने मामले की जांच शुरू कराई और बाद में NEET की दोबारा परीक्षा भी कराई गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन नहीं रुके. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि री-एग्जाम केवल एक समाधान नहीं है. उनका सवाल था कि जिन छात्रों का मानसिक संतुलन बिगड़ा, जिनका एक साल बर्बाद हुआ और जिन परिवारों ने आर्थिक व भावनात्मक नुकसान झेला, उसकी भरपाई कौन करेगा.

आंदोलन के दौरान कई दर्दनाक खबरें भी सामने आईं. विभिन्न राज्यों से ऐसे मामले सामने आए, जहां परीक्षा विवाद और भविष्य की चिंता के कारण कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता बताया.

20 जुलाई को आंदोलन ने सबसे बड़ा रूप लिया, जब "संसद चलो" मार्च निकाला गया. हजारों छात्र और समर्थक दिल्ली की सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति धीरे-धीरे तनावपूर्ण होती चली गई.जंतर-मंतर और संसद मार्ग के आसपास प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच कई बार टकराव हुआ. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया और कई स्थानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए. कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबरें सामने आईं.

दिल्ली की यह तस्वीर जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देने लगी. पटना, रांची, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद और कई अन्य शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए. कई जगहों पर सड़कें जाम रहीं, रैलियां निकाली गईं और प्रशासन के साथ टकराव भी देखने को मिला.

लगातार बढ़ते जनदबाव और विपक्ष के हमलों के बीच सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रही. विपक्ष ने इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बताया और शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा.

आखिरकार लंबे राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे की खबर सामने आते ही जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई, तिरंगा लहराया और नारे लगाए. कई छात्रों की आंखों में खुशी के आंसू भी दिखाई दिए.

कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया. उनका कहना था कि यह किसी व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि जवाबदेही की जीत है. अभिजीत दीपके ने कहा कि यह आंदोलन साबित करता है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और लगातार संघर्ष से बदलाव संभव है.

हालांकि आंदोलन से जुड़े कई लोगों का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है. उनका कहना है कि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं है. वे परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, दोषियों को सजा, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं.

इस पूरे आंदोलन ने देश में युवाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को भी नई पहचान दी. लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला कि लाखों छात्र किसी एक मुद्दे पर संगठित होकर लगातार आवाज़ उठाते रहे. सोशल मीडिया, सड़क और लोकतांत्रिक मंच—तीनों जगह युवाओं की मौजूदगी साफ दिखाई दी.

जंतर-मंतर एक महीने तक केवल विरोध का स्थल नहीं रहा, बल्कि वह छात्रों की उम्मीदों, गुस्से और लोकतांत्रिक संघर्ष का प्रतीक बन गया. वहां हर दिन नए लोग आते रहे, कोई कविता पढ़ता था, कोई भाषण देता था, कोई मोमबत्ती जलाकर छात्रों को श्रद्धांजलि देता था तो कोई व्यवस्था में बदलाव की मांग करता था.

इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि किसी भी लोकतंत्र में युवाओं की आवाज़ को लंबे समय तक अनसुना करना आसान नहीं होता. जब लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर एक साथ खड़े होते हैं, तो उसका प्रभाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम माना जा रहा है. वहीं CJP, छात्र संगठनों और आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए यह एक प्रतीकात्मक जीत है. आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि क्या सरकार परीक्षा व्यवस्था में वे बदलाव करती है जिनकी मांग छात्र लंबे समय से कर रहे हैं.

इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे विरोध से शुरू होते हैं. NEET विवाद से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरे देश के युवाओं की आवाज़ बन गया. धरने, भूख हड़ताल, लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियां और लगातार संघर्ष के बाद मिला यह परिणाम केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दबाव की ताकत का उदाहरण बन गया है.अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जीत केवल एक इस्तीफे तक सीमित रहेगी, या फिर देश की परीक्षा व्यवस्था में ऐसा व्यापक सुधार होगा जिससे भविष्य में किसी छात्र को अपनी मेहनत, सपनों और भरोसे के साथ समझौता न करना पड़े. यही सवाल आने वाले समय में इस पूरे आंदोलन की वास्तविक सफलता तय करेगा.