नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को हुए प्रदर्शन के बीच पुलिस की कार्रवाई पर सवाल हुआ. जिसके बाद एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में रविवार को स्पेशल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और दिल्ली के अधिकारियों से जवाब मांगा.
टीएनपी डेस्क (TNP DESK): नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को हुए प्रदर्शन के बीच पुलिस की कार्रवाई पर सवाल हुआ है, जिसके बाद एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में रविवार को स्पेशल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और दिल्ली के अधिकारियों से जवाब मांगा. साथ ही दिल्ली से तुरंत बैरिकेटिंग हटाने का निर्देश दिया. साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हिरासत पर लेने पर भी सवाल खड़ा किया है. फिलहाल पूरे मामले में मंगलवार को दिल्ली के अधिकारियों से जवाब मांगा है.
दरअसल शनिवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ cjp के आह्वान पर बड़े आंदोलन की तैयारी थी. जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने तगड़ी तैयारी की और प्रदर्शन से पहले ही दिल्ली को ब्लॉक कर दिया. सभी गाड़ियों की तलाशी शुरू की गई. साथ ही सभी ट्रेन और मेट्रो को रद्द कर दिया गया. जिससे आंदोलन में भीड़ ना हो सके. लेकिन इस बीच शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन रद्द करने और मेट्रो बंद करने पर सवाल उठाया था. साथ ही इस आदेश को रोकने की बात कही थी. लेकिन कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर ट्रेन और मेट्रो को बंद किया गया.
वहीं अब इस मामले में रविवार को मुख्य न्यायधीश की बेंच में सुनवाई करते हुए पूछा की आखिर कोर्ट के आदेश को अनदेखा किया गया.क्या इसपर अवमानना का केस शुरू कर दे. साथ हीकोर्ट ने साफ किया है कि आंदोलन को रोकने के लिए ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते है. शांतिपूर्ण आंदोलन नागरिक का अधिकार है. अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसे हिरासत में नहीं ले सकते है. अगर माहौल खराब होगा तब पुलिस उसे कंट्रोल करें. ना की शांति प्रदर्शन से पहले ही सभी को डिटेन कर ले.
