केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले से लेकर MMDR संशोधन विधेयक 2026 तक, जाने देश का हाल

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: लद्दाख में बनेगी अलग हाईकोर्ट बेंच

देश में प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक समर्पित हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को मंजूरी दे दी है. अब तक लद्दाख के निवासियों को अपने न्यायिक मामलों और याचिकाओं की सुनवाई के लिए जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों का भारी नुकसान होता था.

इस नई बेंच के गठन से स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में त्वरित और सुलभ न्याय मिल सकेगा. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इससे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और विधिक व्यवस्था का भी तेजी से विस्तार होगा.

दिल्ली में बड़े बदलाव की तैयारी: 100 मंजिला इमारतें और 40 लाख नए फ्लैट्स

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती आबादी और जमीन की सीमा को देखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्विकास की एक महायोजना तैयार की है. इस योजना के तहत दिल्ली में वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 100 मंजिला तक की ऊंची इमारतों का निर्माण शामिल है.

इसके जरिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 40 लाख नए फ्लैट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस पहल का उद्देश्य किफायती आवास उपलब्ध कराना और अनधिकृत कॉलोनियों पर दबाव कम करना है. इस मास्टर प्लान से दिल्ली का स्काईलाइन पूरी तरह बदल जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस हाई-राइज सोसाइटियां विकसित की जाएंगी.

उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 9 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है. शासन ने एक साथ 9 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. इस प्रशासनिक बदलाव के तहत लखनऊ, मेरठ और बिजनौर सहित लगभग 7 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और पुलिस अधीक्षक (SP) बदल दिए गए हैं.

हालिया विवादों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने और जनसुनवाई को पारदर्शी बनाने के लिए फील्ड अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी.

MMDR संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झारखंड में उग्र विरोध

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (MMDR) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है. राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम (JMM) और विभिन्न स्थानीय अधिकार मंचों ने इस बिल को झारखंड विरोधी और राज्य के संसाधनों पर अतिक्रमण करार दिया है.

आंदोलकारियों का कहना है कि यह विधेयक राज्य के खनिज अधिकारों और स्थानीय आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा. बिल को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यभर में विरोध प्रदर्शन, जनसंपर्क और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है.

भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन: इंग्लैंड को हराकर अगले दौर में प्रवेश

महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है. इस जीत के साथ ही भारत ने टूर्नामेंट के अगले दौर (क्वार्टर फाइनल/नॉकआउट) में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

मैच के अंतिम पलों तक चले इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन रक्षात्मक और आक्रामक खेल का संतुलन बनाए रखा. खेल विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने टीम की इस उपलब्धि की सराहना की है. कोच और कप्तान ने इस जीत को टीम वर्क का नतीजा बताते हुए आगे के मैचों में भी इसी लय को बरकरार रखने का संकल्प जताया है.