संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, कई अहम बिलों पर हंगामे के आसार
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. इस सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है, जिनमें आयकर संशोधन, एफसीआरए संशोधन और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े बिल प्रमुख हैं. दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना ली है.

सत्र शुरू होने से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में ही विपक्ष के सख्त तेवरों की झलक देखने को मिल गई. महंगाई, स्थानीय मुद्दों और कई प्रशासनिक निर्णयों को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछने के मूड में है. लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की है. हालांकि, विभिन्न मुद्दों पर असहमति को देखते हुए इस बार सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है.
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, संसद मार्च के मद्देनजर अलर्ट जारी
राजधानी दिल्ली में विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ा कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों और संसद भवन के आसपास के क्षेत्रों में पैनी नजर बना रखी है.

नई दिल्ली जिले को सुरक्षा के लिहाज से 15 विशेष ज़ोन में विभाजित किया गया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की कई बटालियनों और 5,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है. संसद परिसर, मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने या भीड़ एकत्र करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
उत्तर भारत में मॉनसून की रफ्तार तेज, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी में बने नए कम दबाव के क्षेत्र (Low Pressure Area) के कारण उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक व्यापक बारिश होने की संभावना है.

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और नदियों के जलस्तर में वृद्धि का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है. प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों के पास न जाने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.
झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम, हर 3 साल में होगा तबादला
झारखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नए नियमों के तहत अब राज्य के सरकारी बाबुओं और कंप्यूटर ऑपरेटरों का हर तीन साल में तबादला अनिवार्य कर दिया गया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार लाना और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर अंकुश लगाना है.

कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को इस नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. जल्द ही इस प्रक्रिया के तहत तबादला सूचियां जारी की जाएंगी.
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, नई तिथि का ऐलान जल्द
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 26 जुलाई को आयोजित होने वाली 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है. आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी. इस फैसले से राज्य भर के लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी और यात्रा योजनाओं पर असर पड़ा है.

प्रशासनिक स्तर पर परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले निर्देशों पर ही भरोसा करें.

