जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से लेकर एअर इंडिया पायलट तक, जानें देश-विदेश की प्रमुख

संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच रिपोर्ट होगी पेश

पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी. सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के गंभीर आरोपों के बाद 200 से अधिक सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की थी.

हालांकि, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया जारी रखी गई है. इस रिपोर्ट के आने के बाद संसद भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस की संभावना जताई जा रही है.

ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की बड़ी कार्रवाई

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहे पनामा के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर अमेरिकी सेना ने मिसाइल से हमला कर दिया.

अधिकारियों के अनुसार, जहाज को रुकने की कई चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन निर्देश न मानने के कारण यह कदम उठाना पड़ा. मिसाइल हमले में जहाज का इंजन रूम बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर निष्क्रिय हो गया है.

एअर इंडिया पायलट डोप टेस्ट में फेल, फ्लाइंग ड्यूटी से हटाया गया

फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान में अचानक आए भीषण झटके और 300 फीट नीचे गिरने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पायलट-इन-कमांड का कन्फर्मेटरी टेस्ट मारिजुआना (गांजा) के लिए पॉजिटिव पाया गया है.

इस हादसे में 17 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पायलटों को तत्काल प्रभाव से फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया है और मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है.

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर लगाई रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाते हुए पान मसाला की प्लास्टिक आधारित पैकिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. नए नियमों के तहत सभी गुटका और पान मसाला निर्माता कंपनियों को पर्यावरण-अनुकूल और वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

FSSAI का उद्देश्य पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे से बचाना और खाद्य सुरक्षा के मानकों को मजबूत करना है. कंपनियों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण के दावों को सरकार ने किया खारिज

अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन द्वारा धीरे-धीरे जमीन कब्जाने की सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और दावों को भारत सरकार व सेना ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. रक्षा सूत्रों और स्थानीय प्रशासन के अनुसार सीमा पूरी तरह सुरक्षित है और भारतीय सेना व ITBP के जवान सतर्कता से गश्त कर रहे हैं.

सरकार ने स्पष्ट किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की बात बेबुनियाद है.