कोलंबिया में भूकंप से लेकर झारखंड में प्रदर्शन तक, जानें देश-विदेश की प्रमुख खबरें

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, भारी तबाही और 100 से अधिक लोगों की मौत

दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में आया 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप भारी तबाही का कारण बना है. भूकंप का केंद्र प्रशांत तटीय क्षेत्र में गहराई पर स्थित था, जिसके झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा में भी महसूस किए गए. इस आपदा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गईं.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोलंबिया के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल (State of Emergency) की घोषणा कर दी है. प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण राहत टीमों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

झारखंड में परीक्षा धांधली के खिलाफ छात्रों का विधानसभा घेराव, पुलिस से भिड़ंत

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक और धांधली के विरोध में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. हजारों की संख्या में छात्रों ने रांची में एकजुट होकर राज्य विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च निकाला. आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुँच गए.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा, जिसमें कई छात्र घायल हुए. छात्र सीबीआई (CBI) जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. हालांकि सरकार और छात्रों के बीच वार्ता के कई दौर हुए, लेकिन मुख्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर केंद्र सरकार ने संसद में रुख किया साफ

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर चल रही चर्चाओं पर केंद्र सरकार ने संसद में अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है. सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल पुराने पेंशन सिस्टम को दोबारा लागू करने का कोई विचार नहीं है.

इसके साथ ही, वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जमा राज्यों की राशि को वापस लौटाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. इस बयान के बाद विभिन्न कर्मचारी संघों में निराशा देखी जा रही है, जो लंबे समय से एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे थे.

दिल्ली में 'विद्या वाहिनी योजना' की शुरुआत, सरकारी स्कूल की छात्राओं को मिलीं साइकिलें

दिल्ली सरकार ने छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके स्कूल आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से 'विद्या वाहिनी योजना' की शुरुआत की है. इस पहल के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की 200 छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं.

सरकार का लक्ष्य है कि दूरी या परिवहन साधनों की कमी के कारण कोई भी छात्रा अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े. इस योजना को दिल्ली के अन्य सरकारी स्कूलों में भी चरणबद्ध तरीके से विस्तारित करने की योजना बनाई गई है.

भारत का पर्यटन और व्यापार बढ़ाने के लिए e-Visa नेटवर्क का विस्तार, 11 नए पोर्ट जुड़े

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारिक आगंतुकों के लिए भारत यात्रा को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ई-वीज़ा (e-Visa) व्यवस्था में बड़ा विस्तार किया है. सरकार ने ई-वीज़ा की सूची में 11 नए प्रवेश पोर्ट्स (हवाई और समुद्री बंदरगाहों) को शामिल किया है.

इस कदम से विदेशी पर्यटकों को भारत के विभिन्न हिस्सों में सीधे पहुँच प्राप्त होगी, जिससे देश के पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा. अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल पहल से इमिग्रेशन प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा.