दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से लेकर भारत में नया डिजिटल रुपया तक, जाने देश-विदेश की प्रमुख खबरें

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के नतीजे और मतदान अपडेट

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस बार चुनाव में करीब 40% वोटिंग दर्ज की गई. चुनाव के नतीजों को लेकर छात्रों और विभिन्न छात्र संगठनों जैसे ABVP, NSUI, और वामपंथी दलों के बीच भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है. मतगणना और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि परिसर में शांति और व्यवस्था बनी रहे.

चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. जल्द ही नई छात्र सरकार के पदाधिकारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) का चुनाव चिन्ह विवाद और सुप्रीम कोर्ट का रुख

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी प्रतीक चिन्ह को लेकर जारी घमासान अब देश की शीर्ष अदालत पहुंच गया है. हाल ही में निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (TMC) के आधिकारिक नाम और पार्टी सिंबल को लेकर आए निर्णय के बाद पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इस मामले में पार्टी के अंदरूनी गुटबाज़ी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता खुलकर सामने आई है.

राज्य में होने वाले आगामी उपचुनावों को देखते हुए नए पार्टी सिंबल आवंटन पर आयोग की प्रक्रिया जारी है. ममता बनर्जी का कहना है कि यह निर्णय जनता के जनादेश और पार्टी के ऐतिहासिक वजूद के खिलाफ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना तय हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट NEET पेपर लीक मामले में NTA के कार्यप्रणाली की करेगा जांच

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए है. अदालत ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डिजिटल और सुरक्षा सिस्टम को जांचने के लिए जज और विशेषज्ञ टीम ऑफिस का निरीक्षण कर सकती है. हालांकि, NTA का दावा है कि उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से 'फूलप्रूफ' बना दिया है और भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से लाखों मेडिकल परीक्षार्थियों को पारदर्शिता और निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है. मामले में अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी.

अमेरिका में नए प्रेसिडेंट एक्शन से मीडिया आउटलेट्स पर बैन

अमेरिका की राजनीति में बड़ा प्रशासनिक बदलाव और कड़ा एक्शन देखने को मिला है. अमरीकी प्रशासन और नए राष्ट्रपति के कड़े फैसलों के तहत सीएनएन (CNN), एमएस नाओ (MS NOW), और पॉलिटिको (Politico) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को व्हाइट हाउस से बैन कर दिया गया है. प्रेस कवरेज पर लगाए गए इस प्रतिबंध के बाद वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

व्हाइट हाउस के इस कदम के पीछे फर्जी खबरों और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का हवाला दिया गया है, जबकि मीडिया घरानों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है. इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की नज़रें बनी हुई हैं.

भारत में नया डिजिटल रुपया (e-Rupee) और UPI में नए बदलाव

भारत में डिजिटल भुगतान को और अधिक सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए नए बदलाव किए जा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) डिजिटल रुपये (e-Rupee) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, जिससे नकदी पर निर्भरता कम होगी. इसके साथ ही, UPI लेन-देन पर लगने वाले संभावित शुल्कों और मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि आम ग्राहकों से बेवजह कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा.

डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए OTP सुरक्षा मानक और ऑनलाइन फ्रॉड रोधी कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिससे साइबर अपराधों पर नकेल कसी जा सके.