बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण की राशि घटाई नहीं गई है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के विकल्प बढ़ाए गए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया कि 2 लाख रुपये तक का ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम और 2 से 4 लाख रुपये तक की सहायता बैंकों के माध्यम से मिलेगी. वहीं, 2026-27 में योजना के लिए 950 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो पिछले वर्ष से 64 करोड़ रुपये अधिक है.
पटना (PATNA): बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाले शिक्षा ऋण में कमी किए जाने की खबर सामने आने के बाद राज्य सरकार की ओर से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा ऋण की राशि में कमी नहीं की गई है, बल्कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के अब अधिक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं.सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, अब 2 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, 2 लाख से 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. इससे पहले बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ही 4 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाती थी.
बिहार सरकार ने किया स्पष्ट
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.इसके साथ ही विद्यार्थियों को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रकार, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को पहले की तुलना में वित्तीय सहायता के अब अधिक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं.
950 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है
वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 886 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई थी. वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 950 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस प्रकार, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 64 करोड़ रुपये अधिक व्यय की स्वीकृति दी गई है.आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है.सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसान, व्यापक और संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाना है.
