सांसद सुधाकर सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राशि नहीं मिलने से छात्रों की उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है और लंबित भुगतान तत्काल जारी करने की मांग की.
पटना (PATNA): राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत उच्च शिक्षा हासिल कर रहे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को समय पर राशि नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ दस्तावेज भी दिखाए और दावा किया कि जिन विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता स्वीकृत हो चुकी है, उनमें भी कई छात्रों को राशि मिलने में परेशानी हो रही है. उन्होंने राज्य सरकार से लंबित राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की.
फीस नहीं मिलने से पढ़ाई प्रभावित होने का दावा
सुधाकर सिंह के मुताबिक बिहार के बड़ी संख्या में छात्र राज्य के साथ-साथ देश के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, लॉ और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं. इनमें कई विद्यार्थी अपनी फीस के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राशि का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण कुछ विद्यार्थियों को फीस जमा करने में परेशानी हो रही है. उनका दावा है कि इसके चलते कहीं सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने, कहीं परीक्षा परिणाम प्राप्त करने और कहीं डिग्री हासिल करने में विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
परिवारों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ने का आरोप
सांसद ने कहा कि उच्च शिक्षा पर होने वाला पूरा खर्च केवल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि से पूरा नहीं होता. विद्यार्थियों के परिवार भी अपनी आय और बचत से पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा वहन करते हैं. ऐसे में योजना की राशि अटकने पर छात्र के साथ उसका पूरा परिवार आर्थिक दबाव में आ जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आर्थिक कारणों से किसी विद्यार्थी को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो पहले से खर्च की गई पारिवारिक रकम और शिक्षा ऋण दोनों का बोझ उसके सामने खड़ा हो सकता है.
सरकार की प्राथमिकताओं पर सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह ने सरकार की खर्च संबंधी प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ विभिन्न परियोजनाओं और कॉरपोरेट निवेश के लिए सरकार बड़े संसाधन उपलब्ध करा रही है, जबकि दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए सहायता का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को समय पर राशि नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ी आर्थिक सहायता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
सरकार से तत्काल भुगतान की मांग
सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार से मांग की कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिन विद्यार्थियों की राशि स्वीकृत है, उनका भुगतान बिना देरी सुनिश्चित किया जाए. साथ ही उन्होंने सरकार से योजना के भुगतान और लंबित मामलों की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई. हालांकि, योजना को लेकर सरकार का पक्ष इससे अलग है. हाल की सरकारी घोषणाओं के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख तक की ऋण सुविधा जारी रखी गई है और सरकार ने योजना को आगे जारी रखने का निर्णय लिया है.
