जदयू में टूट की अटकलों पर रामकृपाल यादव ने दिया करारा जवाब, प्रशांत किशोर के बयान पर कह दी बड़ी बात
जदयू में टूट के प्रशांत किशोर के दावे पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने पार्टी की एकजुटता का दावा करते हुए भ्रष्टाचार और विधान परिषद नियुक्ति घोटाले पर भी प्रतिक्रिया दी.
पटना (PATNA): बिहार की सियासत में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के टूटने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के जदयू में संभावित टूट के दावे पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने जोरदार पलटवार किया है. उन्होंने प्रशांत किशोर के बयान को निराधार बताते हुए कहा कि वह थके और परेशान हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं. रामकृपाल यादव ने दो टूक कहा कि जदयू न कभी टूटी है और न कभी टूटेगी. पार्टी का कोई भी विधायक टूटकर दूसरी पार्टी में जाने वाला नहीं है.
मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर को जदयू की राजनीतिक ताकत और संगठन की एकजुटता को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए. पार्टी पूरी तरह मजबूत है और उसके सभी विधायक एकजुट हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जदयू में टूट की कोई संभावना नहीं है और पार्टी के नेता व विधायक अपने संगठन के साथ मजबूती से खड़े हैं.
दरअसल, प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि जदयू में जल्द बड़ी टूट हो सकती है. उनके मुताबिक, पार्टी के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे, कुछ उनके साथ जन सुराज में आएंगे, जबकि कुछ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का रुख कर सकते हैं. उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
वहीं, बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को अधिक जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर भी रामकृपाल यादव ने सरकार का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार जांच एजेंसियों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए एजेंसियों को जरूरी अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है.
इसके अलावा बिहार विधान परिषद नियुक्ति घोटाले को लेकर सामने आए खुलासों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि इस मामले को विधान परिषद के सभापति देखेंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई और उचित निर्णय लेने की जिम्मेदारी सभापति की है.