पटना में PhD होल्डर्स ने प्रोफेसर नियुक्ति में UGC के नियम लागू करने और उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे कुमुद पटेल व्हीलचेयर पर प्रदर्शन में पहुंचे.
पटना (PATNA): बिहार की राजधानी पटना में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की नियुक्ति से जुड़े नियमों को लेकर PhD होल्डर्स का विरोध तेज हो गया है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से निर्धारित नियमों और मानकों का पालन किया जाए. इसके साथ ही वे नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं.
आंदोलन में शामिल PhD होल्डर्स का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित नए नियम उनके हितों को प्रभावित कर सकते हैं. उनका जोर इस बात पर है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के लिए UGC के मानकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. प्रदर्शनकारियों के अनुसार, उम्र सीमा भी कई योग्य अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बाधा बन रही है. लंबे समय तक उच्च शिक्षा और शोध में समय देने के बाद कई उम्मीदवार नियुक्ति की उम्र सीमा के करीब पहुंच जाते हैं. ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार इस पहलू पर विचार करते हुए आयु सीमा में उचित बढ़ोतरी करे.
आंदोलनकारियों का आरोप है कि वे काफी समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. इसी कारण प्रदर्शन को व्यापक बनाने का फैसला किया गया है. प्रदर्शनकारी लोकभवन तक मार्च निकालकर अपनी मांग सीधे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.आंदोलन के दौरान सरकार की नीतियों को लेकर प्रदर्शनकारियों में नाराजगी भी देखने को मिली. उनका कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता, विरोध जारी रहेगा.
शनिवार को प्रदर्शन के दौरान कुमुद पटेल की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा. पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे कुमुद पटेल व्हीलचेयर पर बैठकर आंदोलन स्थल पहुंचे.प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे कुमुद पटेल भावुक हो गए और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने रोते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि उनकी मौत हो जाए. उनकी हालत और बयान के बाद मौके पर मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों में भी नाराजगी बढ़ गई.
अब आंदोलनकारियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है. उनकी प्रमुख मांग प्रोफेसर नियुक्ति में UGC के निर्धारित नियमों का पालन, प्रस्तावित नए नियमों पर पुनर्विचार और नियुक्ति की उम्र सीमा में बढ़ोतरी है.
