पटना में छात्र प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मिले सांसद पप्पू यादव ने 70वीं BPSC, BSSC, TRE-4, शिक्षक और लाइब्रेरियन बहाली समेत 13 मांगों को सामने रखा. इनमें 85 प्रतिशत डोमिसाइल की मांग भी शामिल है.
पटना (PATNA): बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षक नियुक्ति और विभिन्न बहालियों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग अब राजभवन तक पहुंच गई है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आंदोलन से जुड़े छात्र प्रतिनिधियों के साथ बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने छात्रों की 13 सूत्री मांगों की सूची राज्यपाल को सौंपी और अलग-अलग परीक्षाओं तथा नियुक्तियों से जुड़ी शिकायतों से अवगत कराया.
BPSC और BSSC के मुद्दो पर हुई चर्चा
राज्यपाल से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में पीएचडी धारक छात्रों के साथ आंदोलन से जुड़े अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे. उनके मुताबिक, बातचीत के दौरान 70वीं BPSC परीक्षा, BSSC से जुड़े मुद्दे, दारोगा बहाली और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की आपत्तियां सामने रखी गईं. पप्पू यादव का दावा है कि राज्यपाल ने इन विषयों को गंभीरता से सुना और संबंधित आयोगों के अध्यक्षों से बातचीत करने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को निराश नहीं होने दिया जाना चाहिए और आंदोलनरत अभ्यर्थियों से भूख हड़ताल नहीं करने की अपील की गई है.
शिक्षक बहाली और TRE-4 पर भी रखी मांग
बैठक में शिक्षक नियुक्ति का मामला भी प्रमुखता से उठा. पप्पू यादव ने कहा कि पहले करीब डेढ़ लाख शिक्षक पदों पर बहाली की बात सामने आई थी, जबकि अब लगभग 35 हजार नियुक्तियों की चर्चा हो रही है. इसे लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है. TRE-4 को लेकर भी छात्र कई बिंदुओं पर आपत्ति जता रहे हैं. पप्पू यादव के अनुसार, परीक्षा को दो हिस्सों में कराने और नेगेटिव मार्किंग से जुड़ी चिंताओं को राज्यपाल के सामने रखा गया. उनका कहना है कि राज्यपाल ने इस विषय को भी गंभीरता से लिया है.
85 प्रतिशत डोमिसाइल की मांग
पप्पू यादव ने बताया कि राज्यपाल को कुल 13 मांगों का पत्र सौंपा गया है. इनमें बिहार की नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति के तहत स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए हिस्सेदारी बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने की मांग भी शामिल है. इसके अलावा लाइब्रेरियन की प्रस्तावित वैकेंसी का मुद्दा भी चर्चा में आया. पप्पू यादव ने कहा कि छात्रों की विभिन्न मांगों पर सरकार और संबंधित संस्थाओं से ठोस पहल की जरूरत है. उन्होंने छात्र आंदोलनों के समर्थन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के रुख का भी उल्लेख किया.
