बिहार में बाढ़ प्रभावित 8.27 लाख से अधिक परिवारों को बड़ी राहत मिली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने DBT के जरिए लाभुकों के खातों में 7-7 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता भेजी.
पटना (PATNA): बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में DBT के जरिए 7-7 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि भेजी. सरकार के अनुसार, राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों से अब तक 8 लाख 27 हजार 472 परिवारों का विवरण प्राप्त हुआ है. इन प्रभावित परिवारों के लिए कुल 579.23 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई गई है. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सरकार का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि उन्हें राहत के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आकलन किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बाढ़ की चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जिन परिवारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनकी स्थिति का सही आकलन करना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कराने और प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाने को कहा. इसके साथ ही बाढ़ के कारण घर, फसल, सामान और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का भी आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत के अनुसार आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को दी जा रही 7 हजार रुपये की सहायता तत्काल राहत के तौर पर है. इसके अलावा प्रभावित इलाकों में नुकसान का सर्वे कराकर जरूरतमंद परिवारों तक अन्य आवश्यक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी सहायता वास्तविक लाभुकों तक समय पर पहुंचे. सरकार का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत देने के साथ-साथ नुकसान के आधार पर आवश्यक मदद उपलब्ध कराना है.
