Bihar News : नल जल योजना के तहत शत प्रतिशत हो जलापूर्ति, सीएम ने कहा संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर दें जोर
मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक की, जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव एवं नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर. राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है. कहा हर घर नल का जल योजना के तहत शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित करें
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी ने जलापूर्ति योजना के संचालन, रखरखाव, मरम्मती कार्य, निरीक्षण कार्य तथा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं, उनकी प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. बैठक में विभागीय सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन एवं विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर घर नल का जल योजना के तहत शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित करें. पेयजल की उपलब्धता से संबंधित समस्या नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी जलापूर्ति योजनाओं के मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था की जाए तथा इसके लिए जवाबदेही निर्धारित की जाए. योजनाओं के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग हो और किसी भी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल मरम्मती का कार्य सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध होता रहे.
मुख्यमंत्री ने जल गुणवत्ता की नियमित जांच, जलापूर्ति केंद्रों एवं संबंधित संरचनाओं का निरीक्षण तथा गुणवत्ता निगरानी की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है. इस दिशा में विभाग पूरी प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करे. मुख्यमंत्री ने पेयजल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आम लोगों से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके निष्पादन तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी होनी चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं तकनीक के उपयोग से शिकायतों के विश्लेषण, अनुश्रवण एवं समाधान की प्रक्रिया को और सुगम एवं प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाए.
बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन में होने वाले बिजली खर्च की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिजली पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए. बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव संजीव कुमार उपस्थित थे.