बिहार पंचायत चुनाव 2026 में EBC आरक्षण के निर्धारण के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. पंचायतवार आबादी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अध्ययन के बाद आरक्षण की तस्वीर स्पष्ट होगी.
पटना (PATNA): बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के आरक्षण को लेकर प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है. पंचायती राज विभाग की विशेषज्ञ टीम EBC आरक्षण के अध्ययन के लिए गाइडलाइन तैयार कर रही है. इसके बाद संबंधित आयोग आंकड़ों का अध्ययन कर सरकार को अपनी अनुशंसा देगा. फिलहाल EBC के लिए अंतिम आरक्षण प्रतिशत तय नहीं हुआ है.
50 प्रतिशत की सीमा होगी महत्वपूर्ण
बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कुल आरक्षण की सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत है. SC और ST को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है. इसके बाद उपलब्ध सीमा के भीतर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाता है. इसका अर्थ है कि अलग-अलग क्षेत्रों में SC-ST की हिस्सेदारी का प्रभाव उपलब्ध आरक्षण पर पड़ सकता है. आयोग की अनुशंसा के बाद ही EBC आरक्षण की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी.
2011 की जनगणना के आंकड़े अहम
पंचायत चुनाव 2026 के लिए आरक्षण निर्धारण से संबंधित जनसंख्या विवरण में 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र-1 के तहत पंचायत क्षेत्रों की जनसंख्या का अंतिम प्रकाशन जून 2026 में किया था. अब EBC की स्थिति के अध्ययन में पंचायत स्तर के आंकड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. इससे अलग-अलग पंचायतों में समुदाय की स्थिति और प्रतिनिधित्व का आकलन किया जा सकेगा.
किन पहलुओं का हो सकता है अध्ययन?
प्रस्तावित प्रक्रिया में केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि EBC समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी अध्ययन किए जाने की बात सामने आई है. पंचायतों और अन्य निर्वाचित संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की स्थिति का आकलन आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है. इसके जरिए यह समझने का प्रयास होगा कि संबंधित वर्ग को स्थानीय निकायों में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं.
पंचायतवार अध्ययन पर जोर
नई प्रक्रिया की प्रमुख बात पंचायत स्तर पर स्थिति का आकलन है. इससे राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में EBC की आबादी और प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों को स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जा सकेगा. अध्ययन पूरा होने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा. उसके बाद आगे की आरक्षण प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा. इसलिए EBC को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, इसे लेकर अभी किसी निश्चित आंकड़े पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.
आगे की प्रक्रिया
गाइडलाइन आयोग को भेजे जाने के बाद पंचायतवार अध्ययन और डेटा विश्लेषण किया जाएगा. रिपोर्ट सरकार के पास आने के बाद चुनाव से संबंधित आरक्षण निर्धारण की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. ऐसे में बिहार पंचायत चुनाव 2026 में EBC आरक्षण का स्वरूप आयोग की अनुशंसा और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट होगा.
