बिहार में बिछ रहा एक्सप्रेसवे और हाइवे का जाल, NDA सरकार में सुगम हुई कनेक्टिविटी

बदली बिहार की कनेक्टिविटी की तस्वीर, एक्सप्रेस-वे से लेकर गंगा पर छह लेन पुल तक कई परियोजनाएं. 336 किमी बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे समेत हजारों करोड़ की परियोजनाओं को रफ्तार. नदियों पर नए पुल, संपर्क मार्ग, एलिवेटेड रोड समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मिली सरकार से स्वीकृति

बिहार में बिछ रहा एक्सप्रेसवे और हाइवे का जाल, NDA सरकार में सुगम हुई कनेक्टिविटी

पटना: राज्य में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. सूबे में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने वाले हैं. सरकार के इस कार्यकाल में राज्य में एक्सप्रेस-वे, गंगाजी पर छह लेन समेत करीब आधा दर्जन चार लेन पुल और चौड़ी सड़कों के निर्माण पर व्यापक रूप से काम हुए हैं. राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए पांच एक्सप्रेस-वे और छह हाई-स्पीड कॉरिडोर की विकासात्मक कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है. इसके तहत लगभग 336 किलोमीटर लंबे छह-लेन बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति दी गई है.   

मुंगेर से भागलपुर गंगा तट पर बनेगी सड़क

वहीं, मुंगेर से भागलपुर तक गंगा पथ एवं करीब 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव (नदीतटीय पथ) को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का उल्लेख है और इसके स्थल निरीक्षण व निर्माण की तैयारी के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं. प्रमुख पुल और बाईपास परियोजनाओं के मोर्चे पर सरकार ने बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल एवं संपर्क पथ परियोजना की संशोधित प्रशासनिक लागत लगभग 4,572.53 करोड़ रुपये स्वीकृत की है. साथ ही भागलपुर में विक्रमशिला सेतु की मरम्मत एवं बेली ब्रिज के निर्माण और सीतामढ़ी में रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी (आरओबी) निर्माण को स्वीकृति दी गई है.

कई पुलों का निर्माण कार्य जारी

नदियों पर नए संपर्क मार्ग की मंशा से जमुई में क्यूल व सुकनर नदी और गयाजी में फल्गु नदी पर नए उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है, जबकि सारण के गरखा में गंडकी नदी, पूर्वी चंपारण में धनौती नदी और भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कार्य जारी है. पुलों की मजबूती सुनिश्चित करने की मंशा से थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट के लिए सरकार ने 47.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. साथ ही, मुंगेर-धौनी बाईपास के लिए 87.63 करोड़ रुपये एवं मुंगेर में ही तारापुर बाईपास पथ के निर्माण को स्वीकृति दी गई है. वहीं, नालंदा में इस्लामपुर बाईपास (7.7 किमी), सीवान बाईपास (13.8 किमी) और औरंगाबाद में देव रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. 

राजधानी पटना में भी बनाई जा रही कई सड़कें

राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में पटना रिंग रोड के कन्हौली-शेरपुर खंड के लिए सरकार ने 142 करोड़ और नेहरू पथ के चौड़ीकरण के लिए 39.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. पटना में मीठापुर-सिपारा एवं महुली-पुनपुन एलिवेटेड रोड परियोजनाओं पर कार्य जारी है और मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ के डाउन-रैंप के लिए 82.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. पटना में ही प्रस्तावित भूमिगत सड़क कॉरिडोर के संभाव्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन के लिए 18.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो अभी अध्ययन-चरण की परियोजना है.

बढ़ाई जा रही कई सड़कों की चौड़ाई

विभिन्न जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण और उन्नयन को गति देते हुए गणपतगंज-परवाहा राज्य उच्च पथ-92 के निर्माण के लिए 703.95 करोड़ रुपये, मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना पथ के चौड़ीकरण के लिए 632.72 करोड़, सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी पथ के चौड़ीकरण के लिए 434.37 करोड़ और भागलपुर में दीनदयाल उपाध्याय चौक-भवनपुरा पथ के चौड़ीकरण की दिशा में 68.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अतिरिक्त बीएसएचपी-4 के तहत विशनपुर-अतरबेल-जाले-घोघरचट्टी पथ के उन्नयन, बक्सर में ब्रम्हपुर-इटाढ़ी व समस्तीपुर में उजियारपुर-समदा पथ के चौड़ीकरण, मुंगेर में एनएच-333 के गंगटा जंगल खंड को दो-लेन करने की स्वीकृति दी गई है. सोनपुर क्षेत्र में गंगा-अंबिका पथ विकसित करने की घोषणा के साथ-साथ विश्वामित्र पथ, गंगा-अंबिका पथ और नारायणी पथ के निर्माण के लिए डीपीआर स्वीकृत कर इनकी परामर्शी सेवाओं के लिए 37.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.       

रखरखाव का भी रखा जा रहा ध्यान

सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक अनुरक्षण नीति के तहत 19,305.58 किलोमीटर पथों के रखरखाव के लिए 15,967.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें ओपीआरएमसी फेज-3 के अंतर्गत वर्ष 2026 से 2033 तक 13,033 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और प्रमुख जिला पथों के अनुरक्षण के लिए लगभग 10,590.53 करोड़ रुपये की पहल शामिल है. इन महत्वाकांक्षी सड़क एवं पुल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार ने 21,000 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य गारंटी दी है. साथ ही स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये तक के कार्यों में राज्य के संवेदकों को अधिमानता (प्राथमिकता) दी गई है और राज्य सड़कों एवं पुलों पर उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली, 2026 को अंगीकृत किया गया है, ताकि बिहार का सड़क तंत्र पहले से कहीं अधिक सुगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सके.