बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों को मंजूरी मिली. मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में नई सहकारी चीनी मिलों के साथ रोजगार, सिंचाई, AI और सहकारिता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.
पटना (PATNA): मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बैठक में किसानों, युवाओं, सिंचाई, सहकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा
सात निश्चय-3 के तहत मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में नई सहकारी चीनी मिल स्थापित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है. इसके लिए संबंधित क्षेत्रों के गन्ना किसानों को जोड़कर प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के गठन की मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों को गन्ने का बेहतर बाजार मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने की मंजूरी
युवाओं को रोजगार संबंधी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने की मंजूरी दी गई. यहां युवाओं को रोजगार मेला, निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर, करियर काउंसिलिंग और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड के परिसमापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को भी मंजूरी दी. वर्ष 1974 में स्थापित यह निगम 1994 से अकार्यरत है. अब इसके परिसमापन के लिए NCLT में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
बिहार राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिषद के गठन को मंजूरी
सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कटिहार की विभिन्न नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापना कार्य के लिए 35 करोड़ रुपये से अधिक तथा अन्य संबंधित नहर प्रणालियों के लिए करीब 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. जल की उपलब्धता बढ़ाने से जुड़े एक अन्य प्रस्ताव के लिए करीब 305 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. सहकारिता क्षेत्र में समितियों को गोदाम निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत चक्रीय पूंजी के रूप में राशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया. इसके अलावा बिहार राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिषद के गठन को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई संभावनाओं को बढ़ावा देने से जुड़े समझौते, कजरा सोलर पावर परियोजना और सोशल मीडिया, वेब पोर्टल व ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.
