धनबाद (DHANBAD): कोल माइंस पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामानुज प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर कहा है कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन था. लेकिन यूपीए सरकार के समय इसे कोयला मंत्रालय के तहत कर दिया गया. उनका कहना है कि तब से यह संस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही है. कर्मियों के अंशदान का सोलह सौ करोड़ रुपए निजी कंपनियों में निवेश किया गया था, जिसकी 80% राशि डूब गई है. अब उस राशि को राइट ऑफ करने का प्रयास हो रहा है.
दूसरी ओर कोल् पेंशनर्स की राशि में पिछले 24 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. पहले अवकाश लेने वालो का न्यूनतम पेंशन ₹49 है, जो भुखमरी के कगार पर है. एक लाख 26 हज़ार से अधिक पेंशनर्स को 1000 से कम पेंशन मिलती है. रामानुज प्रसाद ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और कोयला मंत्रालय के द्वारा किए गए निवेश की जांच सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी से कराई जाए, जिससे कि दोषियों को दंड मिल सके. साथ ही उन्होंने पेंशन की राशि बढ़ाने की भी मांग की है. यह भी अनुरोध किया गया है कि जो राशि डूब गई है ,उतनी राशि की भरपाई कर दी जाये ताकि पेंशन वृद्धि सम्भव हो सके.