रांची(RANCHI): झारखंड की गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं की सामूहिक भागीदारी और विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था को सबसे प्रभावी मॉडल बताया है. उन्होंने कहा कि जब महिलाएं संगठित होकर स्थानीय स्तर पर उत्पादन कार्य करती हैं, तो न सिर्फ परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में कल्पना सोरेन ने “संघे शक्ति कलियुगे” की अवधारणा को सामने रखते हुए श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि लिज्जत पापड़ केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं, बल्कि महिला आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक रोजगार का ऐसा आंदोलन है, जिसने लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल दी.
“संघे शक्ति कलियुगे”, इस विचार को यदि किसी संस्था ने वास्तविक रूप दिया है, तो वह है श्री महिला गृह उद्योग,लिज्जत पापड़। महिलाओं की सामूहिक शक्ति, आत्मविश्वास और सहयोग से खड़ा हुआ यह संगठन आज आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है।
— Kalpana Murmu Soren (@JMMKalpanaSoren) May 20, 2026
गृह एवं कुटीर उद्योगों… pic.twitter.com/hkgbF2qc32
उन्होंने जानकारी दी कि झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के महाराष्ट्र अध्ययन दौरे के दौरान मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर मिला. लगभग 135 वर्षों से अनुशासन, समय की पाबंदी और बेहतरीन सेवा के लिए विश्वभर में पहचान बना चुके मुंबई डब्बावालों की कार्यशैली प्रेरणादायक है. कल्पना सोरेन ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद सामूहिक प्रयास और बेहतर प्रबंधन से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.
विधायक ने कहा कि विकेंद्रित उत्पादन प्रणाली महिलाओं को घर या गांव स्तर पर रहकर काम करने का अवसर देती है. इससे महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनती हैं. साथ ही स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कला और कौशल को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलती है.
उन्होंने सुझाव दिया कि लिज्जत पापड़ जैसे सफल मॉडल को हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए. इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मजबूत मंच मिलेगा. कल्पना सोरेन ने सरकार, निजी संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों से मिलकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण परिवारों को स्थायी और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराई जा सकती है.