विधानसभा में उठा अधिवक्ताओं के अधिकारों का मुद्दा, सरकार से जवाब-तलब

रांची(RANCHI): झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को अधिवक्ताओं के कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई. विधायक प्रदीप प्रसाद ने सरकार से सवाल किया कि क्या राज्य सरकार झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के लिए किसी विशेष पैकेज पर विचार कर रही है. साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य में कब तक लागू किया जाएगा.

इस पर जवाब देते हुए संबंधित मंत्री ने कहा कि बार काउंसिल का संबंध बार काउंसिल ऑफ इंडिया से है, इसलिए इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका सीमित है. हालांकि उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं. सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए 7 हजार रुपये मासिक पेंशन की स्वीकृति दी है और बीमा योजना के लिए भी राशि उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा वेलफेयर ट्रस्ट के लिए भी सरकार द्वारा सहयोग किया गया है.

इसके बाद विधायक प्रदीप प्रसाद ने दोबारा सवाल करते हुए पूछा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह विषय बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है.

वहीं प्रदीप प्रसाद ने अधिवक्ताओं के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस योजना लागू करने को लेकर भी सवाल किया. इस पर मंत्री ने कहा कि यदि इसके लिए प्रावधान मौजूद है तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे.