भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की राज्य कमिटी की बैठक समाप्त, राजमहल लोकसभा सीट पर सीपीएम करेगी दावा

    भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की राज्य कमिटी की बैठक समाप्त, राजमहल लोकसभा सीट पर सीपीएम करेगी दावा

    टीएनपी डेस्क(Tnp desk):-भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की दो दिवसीय राज्य कमिटी की बैठक रांची में समाप्त हो गयी. पोलित ब्यूरो की सदस्य वृदा करात की मौजूदगी में कई अहम फैसले भी लिए गये. लोकसभा चुनाव में सीपीएम राजमहल लोकसभा सीट पर दावा करेगी. वही, राज्य में आम उपभोक्ताओं के घर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध करने की भी बात कही गई.

    राजमहल सीट पर सीपीएम का दावा

    INDIA गधबंधन में शामिल सीपीएम ने आगामी लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर दावा किया है. उसका कहना है कि यहां पार्टी मजबूत स्थिति में है और यहां उनका दावा बनता है. राज्य सचिव विप्लव प्रकाश ने कहा कि राजमहल सीट पर सीपीएम अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी. इस पर राज्य कमेटी ने सहमति दे ही औऱ इसे केन्द्रीय कमिटी को जल्द ही भेज दिया जाएगा. उनका कहना था कि INDIA गठबंधन की कोई भी बैठक राज्य में नहीं हुई है. लिहाजा, मजबूत जानधार को देखते हुए राजमहल में पार्टी का दावा बनता है.

    स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलन

    राज्य सचिव विप्लव प्रकाश का कहना है कि, जिस तरह राज्य की सीपीएम ईकाई ने महंगाई औऱ विस्थापन के खिलाफ आंदोलन किया था. उसी तरह नवंबर महीने में स्मार्ट मीटर के विरोध में उपभोक्ताओं के समर्थन से जोरदार आंदोलन करेगी. इनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर भी केन्द्र सरकार के दबाव में लगाया जा रहा है. जिसका असल मकसद बिजली चोरी रोकना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को निजी हाथों में सौंपना है. उन्होंने कहां कि जहां-जहां स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, वहां दोगुना और तिगुना बिजली बिल आ रहे हैं. जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

    यूएन के प्रस्ताव में भारत के रुख की आलोचना

    यूनाइटेड नेशंस में इजरायल और हमास के युद्ध विराम के प्रस्ताव में भारत का मतदान में भाग नहीं लेने के फैसले पोलित ब्यूरो सदस्य वृदा करात ने विरोध जताया. करात ने इसे शर्मनाक कदम बताया औऱ आरोप लगाया कि भारत ने इजरायल और अमेरिका के दबाव में ये कदम उठाया. वृंदा करात का मानना था कि भारत हमेशा से शांति के प्रयास का समर्थक रहा है. लेकिन, केन्द्र की भाजपा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए प्रस्ताव में अनुपस्थित रहना एक शर्मनाक कदम है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में जंग की जद्दोजहद झेल रहे उन पीड़ितों को दवा, खाना-पीने जैसे बुनियादी जरुरतों को मुहैया करना भी शामिल था. लेकिन, भारत की इसमे गैरमौजूदगी कही से भी सही नहीं कही जा सकती .


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